निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा डीए बंद होणार?

DA of retired employees stopped केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीच्या महागाई भत्त्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरत होत्या. एका व्हायरल मेसेजमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की भविष्यात निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) दिला जाणार नाही. या चुकीच्या माहितीमुळे लाखो पेन्शनधारकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. अखेर केंद्र सरकारने पुढे येत या सर्व दाव्यांचे खंडन केले असून, व्हायरल मेसेज पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

सरकारने सांगितले की महागाई भत्ता हा पेन्शनधारक आणि सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे डीए थांबवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. वित्त कायदा २०२५ लागू झाल्यानंतर डीए बंद होणार असल्याचा दावा देखील सरकारने निराधार असल्याचे सांगितले. तसेच, वित्त कायद्याचा पेन्शन, डीए किंवा वेतन आयोगाच्या प्रणालीवर काहीही परिणाम होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. व्हायरल मेसेजमध्ये आणखी एक दावा करण्यात आला होता की भविष्यात वेतन आयोगाचे फायदे थांबवले जातील. मात्र, सरकारने हा दावा देखील फेटाळत सांगितले की ८ व्या वेतन आयोगासाठीच्या संदर्भ अटी (टीओआर) आधीच मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी पुढील दीड वर्षाचा कालावधी दिला गेला आहे. सीसीएस पेन्शन नियम २०२१ मध्ये अलीकडे करण्यात आलेल्या छोट्या दुरुस्तीबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिले.

ही तांत्रिक सुधारणा फक्त अशा माजी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर लागू होते ज्यांना पीएसयूमध्ये सेवेत असताना गंभीर गैरवर्तन केल्यामुळे नंतर सेवेतून काढून टाकले गेले आहे. अशा प्रकरणांतच निवृत्ती लाभांवर परिणाम होऊ शकतो. सामान्य पेन्शनधारकांवर या बदलाचा कोणताही परिणाम नाही. व्हायरल मेसेजमध्ये १९८२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला वित्त कायदा २०२५ ने मागे टाकल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता. परंतु, सरकारच्या तथ्य-तपासणी पथकाने हा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. एकूणच, व्हायरल मेसेजमधील सर्व दावे निराधार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असून, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुरूच राहणार आहे.