गौतम गंभीरांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाने फौजदारी खटला रद्द केला

न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, "गुन्हेगारी तक्रार रद्द करण्यात येत आहे." गंभीर, त्यांची पत्नी, आई आणि संस्थेविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या आणि गुन्हेगारी तक्रार रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. आम आदमी पक्षाच्या (आप) राजवटीत, दिल्ली सरकारच्या औषध नियंत्रण विभागाने तत्कालीन पूर्व दिल्लीचे खासदार गौतम गंभीर, त्यांची ना-नफा संस्था, तिच्या सीईओ अपराजिता सिंह आणि गंभीरची आई सीमा गंभीर आणि पत्नी नताशा गंभीर यांच्याविरुद्ध ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायद्याच्या कलम १८(क) आणि कलम २७(ड)(२) अंतर्गत तक्रार दाखल केली. सीमा गंभीर आणि नताशा गंभीर या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत. कलम १८(क) परवान्याशिवाय औषधांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण प्रतिबंधित करते, तर कलम २७(ब)(२) वैध परवान्याशिवाय औषधांची विक्री आणि वितरण करण्यासाठी तुरुंगवासाची तरतूद करते.