एका वर्षात ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन... नवीन कामगार संहितेत बरेच बदल

new-labor-code शुक्रवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात, केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ लागू करण्याची घोषणा केली. हे संहिता २९ विद्यमान कामगार कायद्यांना तर्कसंगत बनवतात. हे चार कामगार संहिता म्हणजे वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२०. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, चारही कामगार संहिता अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत आणि आता ते देशाचे कायदे आहेत.

 

 

कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मोदी सरकारची हमी: प्रत्येक कामगाराचा आदर. आजपासून देशात नवीन कामगार कायदे लागू झाले आहेत. new-labor-code हे सुनिश्चित करतील: सर्व कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतनाची हमी, तरुणांसाठी नियुक्ती पत्रांची हमी, महिलांसाठी समान वेतन आणि आदराची हमी, ४० कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षाच्या नोकरीनंतर ग्रॅच्युइटीची हमी, ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीची हमी, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतनाची हमी, धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी १००% आरोग्य संरक्षणाची हमी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी."

केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की हे सुधारणा केवळ साधे बदल नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. new-labor-code त्यांनी असेही म्हटले आहे की या नवीन कामगार सुधारणा स्वावलंबी भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या ध्येयाला नवीन चालना देतील. दरम्यान, कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की कामगार नियमांचे आधुनिकीकरण करून, कामगार कल्याण वाढवून आणि कामगार वातावरणाला कामाच्या बदलत्या जगाशी जुळवून घेऊन, हे पाऊल भविष्यासाठी तयार असलेल्या कामगार आणि मजबूत उद्योगांचा पाया रचते. निवेदनात म्हटले आहे की यामुळे स्वावलंबी भारतासाठी कामगार सुधारणांना गती मिळेल.

मंत्रालयाने नमूद केले आहे की भारतातील अनेक कामगार कायदे स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात (१९३० ते १९५० पर्यंत) लागू करण्यात आले होते. त्यावेळी, अर्थव्यवस्था आणि कामाचे जग खूप वेगळे होते. new-labor-code निवेदनात पुढे असे नमूद केले आहे की बहुतेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी अलिकडच्या दशकात त्यांचे कामगार नियम अद्ययावत केले असले तरी, भारत अजूनही २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांमध्ये विखुरलेल्या, गुंतागुंतीच्या आणि कालबाह्य तरतुदींशी झुंजत आहे.