ममता बॅनर्जी कडून घुसखोरांना संरक्षण

mamata banerjee देशभरातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेभोवतीचा राजकीय संघर्ष कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अलिकडेच, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेचे वर्णन "अराजक, जबरदस्ती आणि धोकादायक" असे केले. गृहमंत्री अमित शहा यांचे हे उत्तर काही राजकीय पक्ष राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेत अडथळा आणून घुसखोरांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे म्हटल्यानंतर एका दिवसातच आले आहे.

 

 

 

 

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नसले तरी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रिया धोकादायक असल्याचे सांगितल्यानंतर एका दिवसात त्यांची टिप्पणी आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "भारतात घुसखोरी रोखणे हे केवळ देशाच्या सुरक्षेसाठीच नाही तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला दूषित होण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. तथापि, दुर्दैवाने, काही राजकीय पक्ष या घुसखोरांना संरक्षण देण्यात व्यस्त आहेत आणि निवडणूक आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाच्या विरोधात आहेत."

 

 

 

 

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गुरुवारी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की एसआयआर "अत्यंत चिंताजनक परिस्थितीत" पोहोचला आहे आणि आरोप केला आहे की ही कारवाई "अनियोजित, धोकादायक" पद्धतीने केली जात आहे, ज्यामुळे "पहिल्या दिवसापासूनच व्यवस्था झाली आहे."

ममता बॅनर्जी यांनी पुढे लिहिले की ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने अधिकारी आणि नागरिकांवर लादली जात आहे ती केवळ अनियोजित आणि अराजकच नाही तर धोकादायक देखील आहे. "मूलभूत तयारी, पुरेसे नियोजन किंवा स्पष्ट संवाद" नसल्यामुळे ही प्रक्रिया गोंधळात पडली आहे.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, प्रशिक्षणाचा अभाव, सर्व्हरमधील बिघाड आणि वारंवार डेटा जुळत नसल्याने बहुतेक बीएलओना ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास त्रास होत आहे. त्यांनी इशारा दिला की, या वेगाने, ४ डिसेंबरपर्यंत विविध मतदारसंघांसाठी मतदारांचा डेटा आवश्यक अचूकतेसह अपलोड केला जाणार नाही हे जवळजवळ निश्चित आहे.

तिने आरोप केला की, "अत्यंत दबाव आणि दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने" अनेकांना "चुकीच्या किंवा अपूर्ण नोंदी" करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे खऱ्या मतदारांना मतदानाचा अधिकार वंचित राहण्याचा आणि "मतदार यादीच्या अखंडतेला हानी पोहोचण्याचा" धोका आहे.