'या' महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ थांबवली जाणार

maharashtra-state-government-employees महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीवर स्थगिती घालण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. कारण, अपात्र असतानाही त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा अनुचित लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे पाच हजार सरकारी कर्मचारी, तीन हजार शिक्षक तसेच काही जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोलिसांनी ही योजना चुकीच्या पद्धतीने वापरली आहे.

 

 

 

राज्यातील दोन कोटींहून अधिक महिलांनी योजनेमध्ये नोंदणी केली असून त्यातील १ कोटी ३० लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या प्रक्रियेत उघड झालेल्या तपासानुसार काही कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा फायदा अनधिकृतपणे घेतला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा मार्ग सुरू केला आहे आणि स्वतंत्र छाननीसाठी आदेश दिले आहेत. पुढील महिनाभरात प्रत्येक विभागातील किती कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला, याची संपूर्ण माहिती तयार होईल आणि त्या-त्या विभागांना नोटीस पाठवली जाईल. maharashtra-state-government-employees अनधिकृतपणे मिळालेली रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल, तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक पगारवाढीवरही स्थगिती येण्याची शक्यता आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून या संदर्भात अधिकृत नोटीस लवकरच जारी केली जाणार आहे.

 

ई-केवायसी प्रक्रिया अजूनही पूर्ण न केलेल्या १ कोटींहून अधिक महिलांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास सरकार पुढील निर्णय घेईल. maharashtra-state-government-employees ज्या महिलांचे पती किंवा वडील मृत्युमुखी पडले आहेत, त्यांनी मृत्यूपत्र सादर करून ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. याचबरोबर वयोमर्यादा ओलांडलेल्या ६५ वर्षांवरील महिलांना योजनेतून आपोआप वगळले जात आहे. दर महिन्याला १० ते १२ हजार महिला अपात्र ठरत असल्यामुळे वर्षभरात दीड लाखांहून अधिक महिला योजनेबाहेर गेल्या आहेत. अधिक उत्पन्न असूनही योजनेचा लाभ घेतलेल्या पाच लाख महिलांनाही यादीतून वगळण्यात आले आहे. निवडणूक काळातील चुकीची माहिती आणि गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने या प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे.