नप निवडणुकांसाठी साधे जेवण १६०, मांसाहारी जेवण २५० रुपये प्लेट

वर्धा, 

election commission नगर परिषद निवडणुकीसाठीचा प्रचार सुरू झाला आहे. निवडणूक आयोगाने प्रवर्गानुसार खर्च मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. प्रवर्गानुसार, नगराध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी निवडणूक लढवणारे उमेदवार जास्तीत जास्त १५ लाख खर्च करू शकतात तसेच आयोगाने साध्या जेवणाची किंमत १५० रुपये आणि मांसाहारी जेवणाची किंमत २५० रुपये निश्चित केली आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च आढळल्यास उमेदवाराला त्यांची जागा गमवावी लागू शकते.

 

 

 

 

 

माजी नगरसेवक आणि नवीन इच्छुक अनेक दिवसांपासून नगरपरिषद निवडणुकीची वाट पाहत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रत्येक जण नगरपरिषद निवडणुकीच्या तारखेची आतुरतेने वाट पाहत होता. ४ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक जाहीर होताच निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेले सक्रिय झाले आहेत. जिल्ह्यातील ६ नगरपरिषदांमध्येही प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. कार्यकर्ते त्यांच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करत आहेत. प्रचार सुरू होताच उमेदवारांचा खर्च सुरू झाला. चहा-नाश्त्यासोबतच कार्यकर्त्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था करावी लागते. उमेदवारांना प्रचाराचा तसेच इतर खर्चाचा हिशोब जिल्हा निवडणूक विभागाकडे सादर करावा लागतो. यासाठी आयोगाने सर्व गोष्टींचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार खर्च करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने साध्या जेवणाची किंमत १५० रुपये आणि मांसाहारी जेवणाची किंमत २५० रुपये निश्चित केली आहे. चहा आणि कॉफी १० रुपये, नाश्ता २० रुपये, पाण्याची बाटली १३ रुपये, थंड पेय, बैठकीचे प्रवेशद्वार १२०० रुपये, गादी १५ रुपये, शामियाना १० रुपये प्रति चौरस फूट, पुष्पगुच्छ २०० रुपये, पंखा २५० रुपये, मोठा पंखा ३०० रुपये, लाऊडस्पीकर १५०० रुपये, बॅनर १८ रुपये प्रति फूट, झेंडा २५ रुपये, कापडी टोपी २५ रुपये अशा किंमती निश्चित केाल्या आहेत.election commission उमेदवारांनी त्यानुसार निवडणूक विभागाकडे खर्चाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील अ, ब आणि क श्रेणीतील नगरपरिषदांसाठी निवडणुका होत आहेत. अ श्रेणीतील नगरपंचायतीत अध्यक्षांसाठी १५ लाख रुपये आणि नगरसेवकांसाठी ५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ब वर्गातील नगरपंचायतीत अध्यक्षांसाठी ११ लाख २५ हजार रुपये आणि सदस्यांसाठी ३ लाख ५० हजार रुपये आणि क वर्गातील नगरपंचायतीत अध्यक्षांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपये आणि सदस्यांसाठी २ लाख ५० हजार रुपये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर खर्च यापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले तर उमेदवारावर कारवाई करता येईल. कालांतराने त्यांना त्यांचे पदही गमवावे लागू शकते.