संपूर्ण राज्यात शेकडाे अवैध ‘पॅथाॅलाॅजी लॅब’

illegal-pathology-lab : राज्यात शेकडाे अवैध ‘पॅथाॅलाॅजी लॅब’असून त्यातून बाेगस अहवाल तयार हाेऊन रुग्णांच्या आराेग्याशी नेहमी खेळ हाेत आहे. बाेगस लॅबवर कारवाई न केल्यास शेकडाे रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते. हीच बाब हेरुन यवतमाळचे दिगंबर पचगडे यांनी यवतमाळसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ’अवैध पॅथाॅलाॅजी लॅब’ विराेधात तातडीने कठाेर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीकरिता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह इतर प्रतिवादींना नाेटीस बजावली. तसेच न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी सर्व प्रतिवादींना येत्या 7 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

 

 

 

संग्रहित फोटो 

 

 

दिगांबर पचगडे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, रुग्णांच्या जीवावर परिणाम करणाऱ्या या अवैध पॅथाॅलाॅजी लॅबबद्दल प्रतिवादींना माहिती देऊनही त्यांच्यावर काेणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी याचिका दाखल केली असून यात प्रधान सचिवांसह वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग आणि आराेग्य विभागाचे मुख्य सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, यवतमाळचे पाेलिस अधिक्षक आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने स्वत:ची बाजू मांडली. तसेच सरकारतेॅर् अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण, अ‍ॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.

 

 

संपूर्ण महाराष्ट्रातील अवैध पॅथाॅलाॅजी लॅबविरुद्ध प्रतिवादींना कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, महाराष्ट्रातील सर्व प्रयाेगशाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि ज्या लॅब्समध्ये पॅथाॅलाॅजिस्टच्या अनुपस्थितीत अहवाल तयार केले जातात, किंवा पात्र आणि वैद्यकीय परिषद नाेंदणीकृत पॅथाॅलाॅजिस्ट, मायक्राेबायाेलाॅजिस्ट किंवा बायाेकेमिस्ट यांच्या सहीशिवाय अहवाल दिले जातात, अशा अवैध लॅब्सवर कारवाई करावी. अवैध प्रयाेगशाळा चालवणाऱ्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक अधिनियम, 1961 च्या कलम 33 आणि बीएनएसच्या कलम 318 व 336 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पचगडे यांनी उच्च न्यायालयाला याचिकेत केली आहे.