कलम 240 काय? केंद्राच्या नियंत्रणाखाली जाईल चंदीगड

chandigarh-wunder-control-of-centre केंद्र सरकार चंदीगडला संविधानाच्या कलम २४० अंतर्गत आणण्याची तयारी करत आहे. संविधानातील १३१ वी दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या हालचालीचा उद्देश चंदीगडचे प्रशासन इतर केंद्रशासित प्रदेशांच्या (यूटी) अनुरूप आणणे आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, या विधेयकाचा उद्देश चंदीगडला संविधानाच्या कलम २४० अंतर्गत समाविष्ट करणे आहे.

 

 

या हालचालीमुळे चंदीगड अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि पुद्दुचेरी यासारख्या इतर गैर-विधेय केंद्रशासित प्रदेशांच्या अनुरूप येईल. सध्या, पंजाब आणि हरियाणाची संयुक्त राजधानी असलेले चंदीगड पंजाबच्या राज्यपालांकडून प्रशासित केले जाते. कलम २४० अंतर्गत सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वतंत्र प्रशासक आहेत. या बदलामुळे चंदीगडला स्वतंत्र प्रशासक मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. chandigarh-wunder-control-of-centre संविधानाच्या कलम २४० नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी थेट नियमन करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे राष्ट्रपतींना त्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती आणि सुशासनासाठी नियमन करण्याचा अधिकार मिळतो. या कलमाअंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेल्या कोणत्याही नियमनाला संसदेचा कोणताही कायदा रद्द करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याचा कायदेशीर प्रभाव संसदेच्या कायद्याइतकाच आहे.

हा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे, कारण दोन्ही देश चंदीगडला त्यांचा एकमेव ताबा असल्याचा दावा करतात. chandigarh-wunder-control-of-centre आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार विक्रमजीत सिंह साहनी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासह नेत्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. मान यांनी आग्रह धरला की चंदीगड नेहमीच पंजाबचा अविभाज्य भाग राहील. साहनी म्हणाले की फाळणीनंतर पंजाबची राजधानी म्हणून चंदीगडचा दर्जा ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे आणि केंद्र सरकारने अनेक करारांतर्गत चंदीगडला पंजाबची राजधानी बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. निदर्शक नेत्यांचा असा विश्वास आहे की ही दुरुस्ती पंजाबचे ऐतिहासिक आणि प्रशासकीय नियंत्रण काढून टाकण्याचे, राज्याच्या संघीय अधिकारांवर हल्ला करण्याचे आणि पंजाबला त्याच्या राजधानीपासून वंचित करण्याचे षड्यंत्र आहे.