कायद्याचा फायदा होणे महत्त्वाचे !

अग्रलेख 

 

 

law benefit पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार धडाकेबाज आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे निर्णय घेत असल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. 2016 मध्ये घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय, 2017 मधील जीएसटी, 2019 मधील कलम 370 निष्प्रभ करणे हे ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर मोदी सरकारने आता चार नव्या कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. भारताचाच नव्हे तर जगाचा इतिहास पाहता कामगारांच्या नशिबी फारसे चांगले दिवस कधी आलेले नाहीत. शोषणासाठी उपलब्ध असलेले हक्काचे घटक म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले जाते. शासन अथवा शासनाच्या अधिनस्थ असलेले शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी अथवा कामगार आणि खाजगी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची दैनावस्था अजूनही संपलेली नाही. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात जेवढी मोठी दरी आहे, तेवढीच शासकीय कर्मचारी आणि खासगी-असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनातही आढळून येते.

 

 

 

 

 

 

खाजगी-असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक अथवा आर्थिक कवच लाभलेले नसते. बोटावर मोजण्याइतक्या खाजगी संस्थांमध्ये काही कामगारांना चांगले फायदे मिळतही असतील; पण सामाजिक लाभापासून वंचित असलेल्यांची संख्या प्रचंड आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या चारही कामगार संहिता आता कायदा बनल्या आहेत आणि त्या तत्काळ प्रभावाने लागूही झाल्या आहेत. देशात यापूर्वीही अनेक कामगार कायदे तयार करण्यात आले. यापूर्वीचे कायदेही कामगारांच्या हिताचेच होते; पण नेहमी प्रश्न येतो तो या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी शासकीय यंत्रणा किती इमानदार आणि सक्षम आहे याचा. दुर्देवाने असेच म्हणावे लागते की, देशाला भ्रष्टाचाराची मोठी कीड लागलेली आहे. ती वाळवीसारखी देशाला पोखरत आहे. कायदे कितीही चांगले तयार करा, सरकारी यंत्रणाच जर भ्रष्ट असेल, तर कायद्यांचे फायदे अपेक्षित घटकांपर्यंत किंवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. देशातील जुने कामगार कायदे 1930 ते 1950 या काळात तयार करण्यात आले होते. वर्तमान परिस्थितीत ते मुळीच सुसंगत नव्हते. असे जुने 29 कायदे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि नियोक्त्यांसाठी पळवाट शोधता येईल, असे पूरक होते. केंद्र सरकारने हे सर्व जुने कायदे बाजूला केल्याने श्रम आणि मोबदल्याची रचना आता पूर्णपणे बदलणार आहे. आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणजे या चार कामगार संहिता आहेत. या चार संहितांमधून वेतन संबंधित नियम, कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या अटी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. वेतन संहितेला संसदेत 2019 मध्येच पारित केले गेले होते. नवीन कायदे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि महिलांसाठी वेतन, आरोग्यविषयक सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे असल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे. महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा मिळणार आहे, जी पूर्वी अनेक क्षेत्रांमध्ये नव्हती. तथापि, यासाठी कंपनीला सुरक्षा उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. कामगारांच्या आरोग्याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. 40 वर्षांवरील सर्व कामगारांची मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य केली गेली आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यायसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता या तीन संहितांना 2020 मध्ये संसदेची मान्यता मिळाली होती. हे सारे नवे श्रम कायदे कामगारांच्या हिताचे असल्याचे दिसत आहे. कामगार आणि उद्योजक यांच्यातील संबंध नव्या श्रम कायद्याने सुलभ केले आहेत. विशेष म्हणजे, आता कामगारांच्या योगदानाची दखल घ्यावीच लागणार आहे. वेतनातील असमानता दूर होण्यास देखील मदत होईल. अर्थात्, स्थायी आणि अस्थायी कामगारांच्या वेतनातील तफावत कमी होईल काय, हा प्रश्न आहेच. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्याच लागणार आहेत. सोबतच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभही मिळण्याची तरतूद आहे. उद्योजक आणि कामगार यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यात आल्याने स्थायी, अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या लाभांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्याने ग्रॅच्युईटीचा मुद्दा अधिक सुटसुटीत आणि कामगारांच्या हिताचा झाला आहे. यापूर्वी कामगारांना ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळण्यासाठी किमान पाच वर्षे सेवा करावी लागत होती. आता अस्थायी कामगारांना एक वर्ष सेवा दिल्यानंतरही ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळणार आहे. नवीन लेबर कोड लागू झाल्याने भविष्य निर्वाह निधी मिळणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. कारण, आता स्थायी कामगारांबरोबच अल्पकालीन कामगार (गिग वर्कर्स), प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांनाही याचा फायदा होणार आहे. पण, यासाठी संबंधित कंपनीत भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू असणे आवश्यक असेल.law benefit सुटी मिळणे हा मुद्दाही सुटसुटीत झाला आहे. स्थायी आणि अस्थायी कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनात जशी तफावत होती, तशीच मिळणाऱ्या सुट्यांबाबतही दिसून येते. नव्या कायद्यानुसार आता 20 दिवस काम करणारा कामगार एका दिवसाच्या सुटीसाठी पात्र ठरणार आहे. याचा सर्वांत जास्त फायदा स्थलांतरित आणि कंत्राटी कामगारांना होईल. ज्या उद्योगात 300 अथवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात, तो उद्योगच कामगाराला स्थायी आदेश देऊ शकेल. यापेक्षा कमी कामगारांना स्थायी आदेश देण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. यामुळे अनुपालनाचा भार कमी होणार आहे. यापूर्वी 100 कामगार असलेल्या संघटनांनाही कामगारांना स्थायी आदेश द्यावा लागत असे. नव्या कामगार कायद्यांनुसार कामगारांना नोकरी सुरू करताना नियुक्तिपत्र देणे अनिवार्य असेल. परिणामी रोजगाराच्या अटींमध्ये पारदर्शकता येण्यात मदत होईल. किमान वेतनाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशभरात किमान वेतन नियम लागू होणार असल्याने जगण्यासाठी आवश्यक असलेले वेतन द्यावेच लागणार आहे आणि तेही ठरलेल्या तारखेनुसार. नियोक्त्यांना कामगारांना वेळेवर वेतन देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या कामगार संहितांना डाव्या संघटना आणि काँग्रेसने विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. जवळपास दहा मोठ्या कामगार संघटना या कायद्याच्या विरोधात उतरल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या कायद्यांमुळे कामगारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) या पक्षांनी तामिळनाडूत 8 डिसेंबरला राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. आता 300 कर्मचारी असलेले उद्योगही नव्या कायद्यानुसार दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर बंद केले जाऊ शकतात. पूर्वी ही मर्यादा 100 कर्मचारी असलेल्या उद्योगांना लागू होती. लघु उद्योजकांना आता कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. लघु उद्योगातच मोठ्या प्रमाणात कामगार आहेत. नव्या कायद्यांमुळे हे कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. नवे श्रम कायदे हे हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर आधारित असून, उद्योगपतींना फायदे देणारे असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि डाव्या संघटनांनी केला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील दहा कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारनेही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे ठरविले. नव्या चार कामगार संहितांबाबत कामगार संघटना आणि अन्य संबंधित घटकांचा फिडबॅक घेतल्यानंतर या चार संहिता नव्याने अधिसूचित केल्या जाऊ शकतात. याचे कारण म्हणजे, नव्या कामगार संहितांना संसदेने जवळपास पाच वर्षांपूर्वी मान्यता दिली आणि अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आता घेतला आहे.

या पाच वर्षांच्या काळात अनेक राज्यांनीही स्वतःचे कामगार कायदे तयार केले. आता राज्यांनाही त्यांचे कायदे नव्याने अधिसूचित करावे लागण्याची शक्यता आहे. या पाच वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कदाचित उद्योजक आणि कामगार संघटना नव्याने काही सुधारणा सुचवू शकतात. कामगार संहितेचे फायदे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी कामगारांच्या दृष्टिकोनातून तोटेही असल्याचा सूर उमटत आहे. कामगारांना नियुक्त करण्यात सुलभता आणताना त्यांना कामावरून कमी करणेही सुलभ केल्याचा आक्षेप कामगार संघटनांनी घेतला आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने चर्चेची द्वारे खुली ठेवली आहेत. नव्या कामगार कायद्यांचे भवितव्य काय असेल, हे येणारा काळ ठरविणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कायद्याचा फायदा कामगारांना मिळण्याचा! तो साध्य झाला तरच या नव्या संहितांचे चीज होईल.