अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारताची भूमिका बदलली, सीफूडच्या मागणीत वाढ

demand for seafood केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, भारताचे सीफूड क्षेत्र हळूहळू अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील पोहोच वाढवत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत कोळंबीच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली, ज्याला प्रामुख्याने व्हिएतनाम, बेल्जियम, चीन आणि रशियासह गैर-अमेरिकन बाजारपेठांमधील मागणीचा पाठिंबा आहे. भारताचे सीफूड क्षेत्र हळूहळू अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील पोहोच वाढवत आहे. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या जड टॅरिफच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी निर्यातदार इतर बाजारपेठांचा शोध घेत आहेत.

 

 

 

 

 

अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत कोळंबीच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली, ज्याला प्रामुख्याने व्हिएतनाम, बेल्जियम, चीन आणि रशियासह गैर-अमेरिकन बाजारपेठांमधील मागणीचा पाठिंबा आहे. त्यात म्हटले आहे की पहिल्या तिमाहीत कोळंबीच्या निर्यातीचे मूल्य वर्षानुवर्षे १८ टक्क्यांनी वाढून $२.४३ अब्ज झाले. ही वाढ शिपमेंट व्हॉल्यूममध्ये ११ टक्के वाढ होऊन ३.४८ लाख मेट्रिक टन (LMT) झाली. या वाढीमध्ये अमेरिकेबाहेरील बाजारपेठांनी मुख्य योगदान दिले, जे निर्यात मूल्याच्या ८६ टक्के आहे.

२०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत अमेरिकेबाहेरील गंतव्यस्थानांना निर्यातीत वर्षानुवर्षे ३० टक्क्यांनी वाढ होऊन ती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत १.०६ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत १.३८ अब्ज डॉलर्स झाली. हा बदल भारतीय निर्यातदारांच्या नवीन आणि पूर्वी कमी प्रवेशयोग्य जागतिक बाजारपेठांमध्ये धोरणात्मक विस्ताराचे प्रतिबिंबित करतो. परिणामी, एकूण कोळंबी निर्यातीत अमेरिकेबाहेरील बाजारपेठांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान, अमेरिकेला भारतीय कोळंबी मालाच्या निर्यातीवर प्रभावी कर सरासरी १८% होता, तर प्रमुख स्पर्धक इक्वेडोर आणि इंडोनेशियासाठी १३-१४% होता. ऑगस्टनंतर, भारतीय कोळंबी मालावरील प्रभावी कर सुमारे ५८% पर्यंत वाढला, तर प्रतिस्पर्धी देशांना १८-४९% दरम्यान कर लावावा लागला.

अमेरिका नसलेल्या देशांपैकी, चीन सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला, निर्यात १६% ने वाढली. पूर्वी प्रामुख्याने पुनर्प्रक्रिया केंद्र म्हणून काम करणाऱ्या जपानने स्थिर आयात पातळी राखली. दरम्यान, व्हिएतनामची पुनर्निर्यात क्षमता मजबूत झाली, भारतीय निर्यात दुप्पट होऊन $०.१८ अब्ज झाली.demand for seafood  बेल्जियमला ​​होणारी निर्यात देखील दुप्पट होऊन $०.१४ अब्ज झाली. युरोपियन युनियनकडून मागणीत वाढ आणि भारतीय निर्यातदारांनी ट्रेसेबिलिटी मानकांचे कठोर पालन केल्याने या वाढीला पाठिंबा मिळाला.

टॅरिफ दबाव आणि कमकुवत ऑर्डर निर्यात मंदावू शकतात. अहवालात असे म्हटले आहे की अमेरिकन बाजारपेठेतील सततचा दबाव आणि कमकुवत नवीन ऑर्डर आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यात वाढ मंदावू शकतात. तथापि, नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढवण्याचे प्रयत्न आणि युरोपियन युनियन आणि रशियाला निर्यात करणाऱ्या भारतीय युनिट्सना वाढीव मंजुरी यामुळे उद्योगाला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.