दक्षिणी राज्यांची मोठी चिंता दूर करणार मोदी सरकार; परिसीमनाबाबत नवा प्लान तयार

government-concerns-of-southern-states देशातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांच्या देशव्यापी सीमांकनाबाबत चर्चा सुरू आहेत. या सीमांकनाच्या आधारे, लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढेल. शिवाय, महिला आरक्षण देखील लागू केले जाईल. सीमांकनात लोकसंख्या हा एक घटक मानला जात आहे आणि त्यानुसार जागा वाटप करण्यात आल्या आहेत. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळसह अनेक दक्षिणेकडील राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की त्यांच्या जागांचा वाटा कमी होऊ शकतो. त्याऐवजी, उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांचा आधीच उच्च लोकसभा जागांचा वाटा वाढू शकतो.

 

 

दक्षिणेकडील राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की जर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जागा वाटप केल्या गेल्या तर त्यांचे नुकसान होईल. शिवाय, उत्तर भारताची इतर राज्यांशी तुलना करताना, अनेक दक्षिण भारतीय नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की जर त्यांनी कुटुंब नियोजन लागू केले असेल आणि लोकसंख्या नियंत्रण साध्य केले असेल, तर त्यांना सीमांकन दरम्यान त्यांच्या जागांच्या वाट्यामध्ये घट करून शिक्षा दिली जाऊ नये. आता, केंद्र सरकारने दक्षिणेकडील राज्यांच्या या चिंता दूर केल्याचे वृत्त समोर येत आहे. असे वृत्त आहे की सीमांकनानंतर जागांची संख्या वाढेल, परंतु प्रमाण अपरिवर्तित राहील. government-concerns-of-southern-states याचा अर्थ दक्षिणेकडील राज्यांची राजकीय शक्ती अपरिवर्तित राहील. सीमांकनाबाबत विचारात घेतलेल्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार विधानसभा जागांची संख्या वाढवणे, तर राज्यसभा सदस्यांची संख्या अपरिवर्तित ठेवणे. वृत्तानुसार, सरकारचा असा विश्वास आहे की विधानसभा जागा वाढवणे ही राज्याची अंतर्गत बाब आहे. शिवाय, राज्यसभेच्या जागा संसदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आहेत. म्हणून, लोकसभेच्या जागांचे गुणोत्तर योग्यरित्या राखले पाहिजे जेणेकरून कोणतेही राज्य फायदा मिळवू शकणार नाही किंवा कमकुवत होणार नाही.

या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी कुलदीप नायर विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की राज्यसभेचे प्राथमिक कार्य लोकसभेने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणे आहे. हे केवळ प्रतिनिधित्वाबद्दल नाही. सध्या, या संदर्भात एक कायदा केला जाईल आणि नंतर सीमांकन केले जाईल. government-concerns-of-southern-states देशात यापूर्वी १९५२, १९६२, १९७३ आणि २००२ मध्ये सीमांकन झाले होते. तेव्हापासून, सीमांकन झालेले नाही आणि दरम्यान, देशाची लोकसंख्या आणि त्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे गेल्या २३ वर्षांत शहरी लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व प्रभावित होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकार देखील याचा विचार करत आहे.