तुटलेल्या नात्यांतून ‘बलात्कार’चे आरोप वाढते आहे!

Rape allegations stemming from broken relationships तुटलेल्या किंवा अयशस्वी नात्यांमध्ये बलात्काराचे आरोप लावण्याची चिंताजनक प्रवृत्ती वाढत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकरणांमुळे केवळ फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर होत नाही, तर या गुन्ह्याच्या गंभीरतेलाही धक्का बसतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. भारतीय समाजात विवाह संस्थेला असलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात ठेवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी एका कथित बलात्कार प्रकरणातील एफआयआर रद्द करताना स्पष्ट केले की, प्रत्येक तुटलेल्या नातेसंबंधाला बलात्काराच्या स्वरूपात रूपांतरित केल्यास या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होते आणि आरोपीवर आयुष्यभराचा कलंक लादला जातो. सत्य परिस्थितीतच जबरदस्ती, हिंसा किंवा संमतीचा अभाव असेल तेव्हाच बलात्काराचा गुन्हा लागू होऊ शकतो, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.

 

 

 

न्यायमूर्ती नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की नातेसंबंधादरम्यान झालेली शारीरिक जवळीक फक्त विवाह न झाल्यामुळे गुन्हा ठरू शकत नाही. विश्वासघात किंवा प्रतिष्ठेचे उल्लंघन झालेल्या खऱ्या प्रकरणांबाबत कायदा संवेदनशील राहणे गरजेचे असले तरी, नातेसंबंधातील मतभेद वा ब्रेकअपला सरसकट गुन्हेगारीचे रूप देणे टाळले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

या निर्णयाचा आधार असा एक खटला होता की ज्यात एका महिलेनं लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर शारीरिक संबंध केल्याचा आरोप करत दाखल केलेल्या एफआयआरला रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पुरूषाने अपील केले होते. तीन वर्षे चाललेल्या नात्यात दोघांमध्ये स्वेच्छेने जवळीक झाली होती आणि फक्त विवाह झाला नाही म्हणून ते बलात्कार ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केले. खंडपीठाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की अयशस्वी नाते म्हणजे गुन्हा नव्हे आणि अशा दाव्यांचा वापर केल्यास गंभीर गुन्ह्यांचे महत्त्व कमी होते. भारतीय समाजाच्या संदर्भात विवाहाची संकल्पना किती खोलवर रुजलेली आहे याची जाणीव न्यायालयाने व्यक्त केली आणि फौजदारी तरतुदींचा बेछूट वापर टाळण्याची गरज अधोरेखित केली.