तभा वृत्तसेवा
मारेगाव,
boycott-of-general-elections : रस्त्यांची झलेली दयनीय अवस्था आणि याकडे असलेले प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे तालुक्यातील करणवाडी, नवरगाव, हिवरी, सगणापूर आणि म्हैसदोडका या पाच गावांनी या समस्येकडे प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत येणाèया सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार जाहीर केलेला आहे.
तसेच यांच्या शेजारील गावांचाही या निर्णयाला पाठिंबा असल्याची माहिती आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमधील रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था झालेली आहे. या समस्येकडे प्रशासन आणि राजकीय नेते फक्त स्वार्थापुरते बघत असतात. मारेगावचावरील भाग हा आदिवासी बहुल भाग आहे. त्यामुळे या परिसरातील रस्त्यांची कोणीही दखल घेतली नाही. परिणामी या परिसरातील गावांनी टोकाचे पाऊल उचलत बहिष्काराचे हत्यारच उपसले.
या परिसरातील करणवाडी, नवरगाव, हिवरी, सगणापूर आणि म्हैसदोडका या पाच गावातील नागरिकांनी मंगळवार, 25 नोव्हेंबरला तहसील कार्यालय गाठले आणि तहसीलदार यांना येणाèया निवडणुकांवर बहिष्कार असल्याचे निवेदन दिले. तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात रस्त्यांची अत्यंत खराब अवस्था, जागोजागी पडलेले मोठमोठे खड्डे, धुळीमुळे वाढणारे श्वसनाचे आजार आणि वारंवार घडणारे अपघात तसेच रस्त्याचे रुंदीकरण-नूतनीकरण वर्षानुवर्षे न झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांनी यापूर्वी प्रशासनाला अनेक निवेदनपत्रे दिली असून शांततापूर्ण उपोषणे व आंदोलने केली होती. मात्र तरीही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक व्यवस्था पुर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने मतदानावर बहिष्कार हा शेवटचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.
अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. ग्रामस्थांनी या रस्ता तात्काळ मंजूर करून काम सुरू करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा येणाèया सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानावर कायमस्वरूपी बहिष्कार राहील, असा इशारा दिला आहे.
या बहिष्काराला परिसरातील अर्जुनी, गोधणी, रायपूर आणि रोहपट या गावांचाही पाठिंबा असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावेळी परिसरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले निवेदन
या निवेदनाची प्रत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाèयांनाही पाठवण्यात आली आहे. गावनिहाय नागरिकांच्या स्वाक्षरींची यादीही प्रशासनाला सोपवण्यात आली आहे.