...तर ८४ खेडींचा पाणीपुरवठा होणार बंद

28 Nov 2025 11:21:32
दीपक अवताडे
अकाेला, 
akola-news आकाेट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीचे २१ काेटी ५७ लाख जिल्हा परिषदेकडे थकीत आहे. थकबाकी त्वरित जमा करावी अन्यथा योजनेचा पाणीपुरवठा २५ डिसेंबर २०२५ पासून बंद करण्यात येईल व निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असेल अशा आशयाचे पत्र मजीप्राचे अधीक्षक अभियंता एस.एस.गव्हाणकर यांनी जि.प.सीईओ यांना मंगळवार,२५ रोजी दिले.

akola-news
 
सन १९९८-९९ मध्ये आकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजना मजीप्रातर्फे तयार करण्यात आली.या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खारपान पट्ट्यातील गावे समाविष्ट आहेत.योजनेमध्ये अकोला तालुक्यातील ६४, तेल्हारा तालुक्यातील ११ व अकोला तालुक्यातील नऊ अशी एकूण ८४ गावे समाविष्ट आहेत.या योजनेची अंमलबजावणी मजीप्रा मार्फत करून सन २००५-०६ पासून योजनेचा टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा करण्यात आला.मजीप्रा मार्फत योजनेतील गावांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर जिप च्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामस्थांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. akola-news दरम्यान या गावांमध्ये दर पंधरा दिवसाला पिण्याचे पाणी नागरिकांना मिळते,कित्येक वर्षे झाली मात्र यात सुधारणा नाही.उन्हाळ्यात तर ग्रामस्थांची पाण्यासाठी प्रचंड पायपीट हाेते. खारपाण पट्यात गाेड पाण्याचा अन्य स्त्राेत नसून, ग्रामस्थांना गाेड पाण्यासाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजेनवरच अवलंबून रहावे लागते.
वसुलीचे गांभीर्य नाही
वसुलीची मोहीम थंडबस्त्यात असल्याने प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना डबघाईला आली आहे.मुळात पंचायत विभागाकडे वसुलीची जबाबदारी असते.ग्रामविकास अधिकारी यांचे पथक नेमून विशेष मोहीम राबविण्याची गरज प्रशासनाला आहे.सध्या पदाधिकारी नसल्याने वसुली संदर्भात व्यत्यय देखील येणार नाही.मात्र प्रशासन नेमका कशाचा मुहूर्त पाहत आहेत?हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
पत्रातून जि.प.प्रशासनावर गंभीर आरोप
आकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिप मार्फत सन २०१२-१३ पासून दरमहा १५.२५ लाख प्रमाणे निधी देण्याचे ठरले होते.परंतु झेडपीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही.मजुरी व साहित्याची किंमती मध्ये वाढ झाल्याने १ एप्रिल २०२४ पासून दरमहा २५.२८ लाख निधी देण्याबाबत जिपला कळविले आहे. मात्र त्या प्रमाणात निधी मिळाला नाही.मार्च २०२५ अखेर २१.५७ कोटींची थकबाकी आहे. कंत्राटदारांची देखभाल दुरुस्तीची देयके प्रलंबित असल्यामुळे कामे करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.याबात पत्र व्यवहारासंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
Powered By Sangraha 9.0