अंबानींवर यांची ३ हजार कोटींच्या मालमत्ता जप्त

Ambanivar's property seized उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठा हातोडा आपटला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईत तब्बल ₹३,०८४ कोटींच्या मालमत्तांची तात्पुरती जप्ती करण्यात आली आहे. ईडीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ही कारवाई पूर्ण केली असून, यात देशभरातील ४० हून अधिक संपत्तीचा समावेश आहे. या जप्तीच्या यादीत मुंबईतील वांद्रे येथील पाली हिलवरील आलिशान निवासस्थान तसेच दिल्लीतील प्रसिद्ध ‘रिलायन्स सेंटर’चाही समावेश आहे. याशिवाय दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी या शहरांमधील जमीनजुमला, फ्लॅट्स आणि कार्यालयीन मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

ईडीचा तपास प्रामुख्याने रिलायन्स ग्रुपच्या दोन वित्तीय कंपन्यांभोवती केंद्रित आहे,रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड. या कंपन्यांवर जनतेकडून आणि बँकांकडून जमा केलेल्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने RHFL मध्ये सुमारे ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटींची गुंतवणूक केली होती. नंतर या गुंतवणुकीवर मोठे नुकसान झाल्याने कंपन्यांचे कर्ज थकले आणि हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक गोंधळ निर्माण झाला.

 

 

 

तपासात पुढे असेही स्पष्ट झाले की, सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन करून म्युच्युअल फंडांद्वारे गोळा केलेले सार्वजनिक पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवले गेले. येस बँकेच्या माध्यमातून निधीची फेरफार करण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. एजन्सीच्या मते, या निधीच्या वळणामागे एक सुनियोजित आर्थिक यंत्रणा होती. काही प्रकरणांत कोणतीही चौकशी किंवा प्रक्रिया न करता एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर करण्यात आले. अनेक कर्जे अशा कंपन्यांना दिली गेली ज्यांची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत होती, तर काही ठिकाणी कर्जाचा उद्देश पूर्णपणे बदलण्यात आला.

 

ईडीने नमूद केले की, या कंपन्यांनी मंजूर निधी इतर गट कंपन्यांकडे वळवून नियमांचे उल्लंघन केले. काही प्रकरणांमध्ये तर कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच आगाऊ देयके दिल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. याचबरोबर, ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) प्रकरणातही चौकशीचा वेग वाढवला आहे. या प्रकरणात तब्बल ₹१३,६०० कोटींच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा संशय आहे. या रकमा गट कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्या आणि कर्ज व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे. ईडीच्या मते, ही कारवाई सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक असून, या प्रकरणातील जप्त मालमत्तांमुळे जनतेचे आणि बँकांचे कोट्यवधी रुपये परत मिळवण्याचा मार्ग खुला होईल.