‘हजेरी कमी असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसण्यास रोखू नका'

delhi-high-court-order-for-student दिल्ली उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ला अनिवार्य उपस्थितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही विधी विद्यार्थ्याला (लॉ स्टूडेंट) उपस्थिती कमी असल्याच्या कारणावरून परीक्षेला बसण्यापासून रोखले जाणार नाही.

 

 

हा आदेश न्यायालयाने विधी विद्यार्थी सुषांत रोहिल्ला याच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात घेतलेल्या स्वयंप्रेरित (suo motu) सुनावणीदरम्यान दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की “एखाद्या तरुणाचे जीवन अनिवार्य उपस्थितीच्या कठोर नियमांच्या किंमतीवर गमावले जाऊ नये.” न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, उपस्थितीविषयक अतिशय कठोर नियम विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण निर्माण करतात आणि आत्महत्येसारख्या टोकाच्या घटनांनाही कारणीभूत ठरू शकतात. delhi-high-court-order-for-student विद्यार्थ्यांना रोखण्यापेक्षा, कमी कठोर आणि लवचीक नियमांची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, अनिवार्य शारीरिक उपस्थितीच्या अटींवर पुनर्विचार आणि दुरुस्ती आवश्यक असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.

याशिवाय, सर्व शैक्षणिक संस्थांना यूजीसीच्या नियमानुसार तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की देशातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विधी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात उपस्थितीच्या कमतरतेच्या कारणावरून विद्यार्थ्याला परीक्षा देण्यास किंवा शैक्षणिक प्रगती करण्यास रोखता येणार नाही. delhi-high-court-order-for-student तसेच, कोणतीही संस्था बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ठरवलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा अधिक कठोर उपस्थिती नियम लागू करू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.