मोर्शी खरेदी-विक्री संस्थेतून शेतकरी परतले

morshi-buying-and-selling-center अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाला फटका बसल्याने शेतकरी आधीच मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत हाती आलेल्या थोड्याफार पिकाला हमीभाव मिळावा यासाठी नाफेडचे खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट शेतकरी पाहत असताना मोर्शी तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री संस्थेने शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा चालवली आहे. येथे १ नोव्हेंबरपासून शासकीय सोयाबीन खरेदी नोंदणी केली जाईल, अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून झळकल्या. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून शेतकरी आपले कामधंदे सोडून नोंदणीसाठी या कार्यालयात चकरा मारत आहे, मात्र नोंदणी सुरू न झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना परत जावे लागत असल्याने खरेदी विक्री संसंस्थेच्या अजब कारभाराविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे.

 

 

 

अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाला बसलेल्या फटक्यामुळे शेतकरी आधीच मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. यावर्षी सोयाबीनचे उत्पादन लक्षणीय कमी झाले आहे. दुसरीकडे व्यापार्‍यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करून एकप्रकारे शेतकर्‍यांची पिळवणूक चालविली आहे. सोयाबीनचे पीक निघून बराच कालावधी झाला तरी नाफेडने अद्यापही सोयाबीनची खरेदी केंद्र सुरू केली नाही. त्यामुळे एक प्रकारे नाफेडने खरेदी केंद्र सुरू न करून व्यापार्‍यांना शेतकर्‍यांची लूट करण्याचा परवानाच दिला आहे. मोर्शी तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री संस्था येथे १ नोव्हेंबरपासून शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांची नोंदणी करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. तशा बातम्याही वृत्तपत्रातून प्रकाशित झाल्या. morshi-buying-and-selling-center त्या अनुषंगाने तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी येथे सर्व कागदपत्रे घेऊन नाव नोंदणीसाठी कार्यालयात चकरा मारत आहे. परंतु अद्यापही येथे नाव नोंदणी सुरू न झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना आल्यापावली परत जावे लागत असल्याने मोर्शी तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री संस्थेच्या भोंगळ कारभाराविरुद्ध शेतकार्‍यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे.

केंद्र शासनाने सोयाबीनच्या एमएसपीमध्ये ४३६ रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करून ५,३२८ रुपये केली आहे. खाजगी खरेदीचे एक ते दीड हजार रुपये कमी दर मिळत असल्याने शेतकर्‍यांचा कल नाफेडकडे आहे. morshi-buying-and-selling-center असे असताना शेतकर्‍यांना नोंदणी करण्यासाठी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष तसेच तक्रार नोंदविण्याकरिता क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येणार होते; मात्र तेही अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांच्या दक्षता पथकाचाही कुठे थांगपत्ता नसल्याने प्रशासन केवळ कागदपत्री घोडे नाचवीत असल्याचे दिसून येत आहे.