मुंबई,
petitions on voter list rejected राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीसंदर्भात उभ्या राहिलेल्या वादांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने मतदार यादीतील घोळ, नाव वगळणे आणि कमी कालावधीमध्ये आक्षेप नोंदविण्याबाबत दाखल झालेल्या चारही याचिका फेटाळल्या आहेत.
राज्यात निवडणुकीचा माहोल तयार होत असताना, मतदार यादीतील त्रुटींवर अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. एकूण ४२ याचिकांपैकी पहिल्या चार याचिकांवर आज निकाल देण्यात आला. यामध्ये ऑनलाईन नोंदणी करूनदेखील नाव समाविष्ट न होणे, मतदार यादीतील नाव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्याची मागणी आणि आक्षेप नोंदविण्यासाठी कमी कालावधी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रक्रिया पार पाडली असून यावर आक्षेप घेण्याचे कोणतेही वैध कारण सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या चारही याचिका फेटाळण्यात आल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमधील संबंधित याचिका एकत्र करून त्यांच्यावर संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली आहे. उर्वरित याचिकांमध्ये सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षणाशी संबंधित मुद्दे असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोग आज दुपारी पत्रकार परिषद घेणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे या परिषदेत नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणुकीचे बिगुल लवकरच वाजणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला आता आणखी गती मिळणार आहे.