पहिल्या पत्नीची संमतीनेच दुसरा विवाहाची नोंदणी

Kerala High Court decision केरळ उच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुस्लिम पुरूषांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मुस्लिम पुरुष आपला दुसरा विवाह पहिल्या पत्नीकडे माहिती न देता नोंदणी करू शकत नाही. म्हणजेच, जर पहिली पत्नी आपल्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला आक्षेप धरत असेल, तर नोंदणी प्रक्रिया थांबवली जाईल. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी सांगितले की, जरी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा पुरूषांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी देतो, तरी हे अधिकार समानता आणि न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या संवैधानिक अधिकारांवर आघात करू शकत नाहीत.

 

 

 

न्यायालयाने २००८ च्या केरळ विवाह नोंदणी (सामान्य) नियमांनुसार, दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीस नोटीस देणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने असेही म्हटले की, विवाह नोंदणी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि न्यायालयाने प्रत्येक पक्षाच्या संवैधानिक अधिकारांचा आदर करणे आवश्यक आहे. पहिल्या पत्नीस नोंदणीसाठी सुनावणीची संधी दिली गेली पाहिजे, अन्यथा दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी वैध ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली लैंगिक समानतेच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष होऊ नये असेही स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती कुन्हिकृष्णन म्हणाले, पुरुष महिलांपेक्षा श्रेष्ठ नाहीत; लैंगिक समानता हा फक्त महिलांचा नव्हे तर सर्व नागरिकांचा अधिकार आहे. कुराण आणि हदीस यातील तत्त्वे सर्व वैवाहिक व्यवहारांमध्ये न्याय, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेचा आधार देतात. जर पुरूष पहिल्या पत्नीकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा अत्याचार करत असेल, तरी दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी २००८ च्या नियमांनुसार केली जाऊ नये.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पहिली पत्नी जिवंत असताना आणि घटस्फोट न झाल्यास दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी तिला नोटीस देणे आवश्यक आहे. मात्र, जर पहिली पत्नी आधीच घटस्फोटानंतर दुसरे लग्न केले असेल, तर नोटीस देण्याची गरज नाही. हा निर्णय मुस्लिम पुरूषांच्या बहुपत्नीत्वाच्या अधिकारासंदर्भात संवैधानिक समानता आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, धर्म आणि वैयक्तिक कायद्याचा वापर संवैधानिक अधिकारांना हानी पोहचवू नये.