राजस्थानमध्ये शाळांचे मोठे विलीनीकरण, ३०० पेक्षा जास्त सरकारी शाळा बंद

Major merger of schools in Rajasthan राजस्थानमधील भजन लाल शर्मा सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात एक मोठा आणि चर्चेचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०० हून अधिक सरकारी शाळा बंद करून इतर शेजारच्या शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत ३१२ शाळा या विलीन केल्या जात आहेत, ज्यामध्ये प्राथमिक (इयत्ता १ ते ८) तसेच माध्यमिक (इयत्ता १ ते १२) शाळा दोन्ही समाविष्ट आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. २५ किंवा त्यापेक्षा कमी आणि काही ठिकाणी तर एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही.

 

 

 

शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी स्पष्ट केले की, या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचे अथवा राखण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शेजारच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल, तसेच शिक्षक आणि इतर कर्मचारीही नव्या शाळांमध्ये काम करण्यासाठी पाठवले जातील. शाळांच्या मूळ इमारती सरकारच्या विविध वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केल्या जातील.

मादन दिलावर यांनी सांगितले की खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना सरकारी शाळांमधील संख्या घटत आहे. या परिस्थितीत दोन वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवता न आल्याने सरकारने शाळा बंद करून विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी याबाबत मागील काही सरकारांनाही जबाबदार मानले असून, अनेक शाळा मानकांनुसार सुरू न होता उघडण्यात आल्या आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या भागातही शाळा सुरू करण्यात आल्या.

या शाळांचे विलीनीकरण आगामी शैक्षणिक सत्राच्या समाप्तीला होईल, जे १ एप्रिलपासून नवीन सत्र सुरू होईल. याआधीही विविध टप्प्यांमध्ये शाळांचे विलीनीकरण केले गेले आहे, आणि राजधानी जयपूरसह शहरी भागातही काही शाळा बंद करून विलीन करण्यात आल्या आहेत. शिक्षणमंत्री यांनी जयपूरमधील प्रसिद्ध नीरजा मोदी शाळेत १० वर्षाच्या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूची चौकशी शिक्षण विभागाच्या टीमद्वारे सुरू असल्याचेही सांगितले.

चौकशी अहवालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई केली जाईल. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील या शाळा विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण गोंधळलेले होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाविरुद्ध आपला आवाज उठवला असून, भविष्यातील शैक्षणिक धोरणांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.