अपघात नुकसानभरपाईला आहे वार्षिक उत्पनाची मर्यादा

अनिल कांबळे

नागपूर,

motor-vehicle-act अपघात झाल्यानंतर जरीही विमा काढलेला असला तरीही नुकसान भरपाईसाठी माेटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 163-अ अंतर्गत नुकसानभरपाईचा अर्ज विचारात घेताना दावा करणाèयाचे वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादेची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या कलमाअंतर्गत ठरवण्यात आलेल्या संरचित सूत्रानुसार नुकसानभरपाई ही केवळ एका विशिष्ट वर्गातील पीडितांसाठी मर्यादित असून, ज्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या कलमाचा लाभ मिळणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला. अपीलमध्ये विमा कंपनीने अपघातग्रस्तास माेटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या नुकसानभरपाईला आव्हान दिले हाेती. motor-vehicle-act विमा कंपनीने युक्तिवाद केला की, दावा करणाऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न 40 हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, मात्र न्यायाधिकरणाने दावा ग्राह्य धरला आहे. दावा करणारा स्वतः अपघातात सामील असलेल्या दुचाकीचा मालक व चालक असल्याने, त्याला कलम 163अ अंतर्गत नुकसानभरपाईचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

नियमानुसार नुकसान भरपाई नाही

न्यायालयाने निरीक्षण नाेंदवले की, कलम 163-अ अंतर्गत अर्ज तेव्हाच ग्राह्य ठरू शकताे जेव्हा मृत किंवा जखमी व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसते. प्रकरणात दावा करणाऱ्याने स्वतःचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 72 हजार रुपये असल्याचे सांगितले हाेते. अगदी न्यायाधिकरणाने 4 हजार रुपये मासिक उत्पन्न मान्य केले तरी, वार्षिक उत्पन्न 48 हजार रुपये ठरते, जे कायद्यातील मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे दावा ग्राह्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, न्यायाधिकरणाने चुकीने हे गृहीत धरले की टाटा एआयजीकडे विमा असलेले वाहन म्हणजे अपघातात सामील माेटारसायकल आहे. प्रत्यक्षात विमा ऑटाे-रिक्षासाठी हाेता, ज्यामुळे न्यायाधिकरणाचे निष्कर्ष चुकीचे ठरतात. motor-vehicle-act त्यामुळे उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निकाल रद्द ठरवत, दावा कायद्याने ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, विमा कंपनीला न्यायालयात ठेवलेली संपूर्ण रक्कम आणि त्यावरील व्याज परत घेण्याची परवानगी दिली.