हायकोर्टचा मोठा निर्णय: १८ वर्षांखालील मुलीसोबत संबंध म्हणजे बलात्कार

07 Nov 2025 11:22:02
नवी दिल्ली, 
sex-with-a-girl-under-18-is-rape पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, १८ वर्षांखालील मुलीशी विवाह केल्यानंतर तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवणं हे कायद्याच्या दृष्टीने बलात्कार (Rape) मानले जाईल. कोर्टाने सांगितले की, धर्म, वैयक्तिक कायदे, वैवाहिक स्थिती किंवा परस्पर संमती काहीही असो — POCSO अधिनियमानुसार हे “वैधानिक बलात्कार” ठरते.
 

sex-with-a-girl-under-18-is-rape 
 
ही याचिका पंजाबमधील होशियारपूर येथील एका १७ वर्षीय मुस्लिम मुलीने आणि तिच्या पतीने दाखल केली होती. दोघांनी कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन विवाह केला आणि नंतर त्यांना मुलीच्या पालकांकडून हिंसेचा धोका असल्याने न्यायालयात संरक्षणाची मागणी केली. sex-with-a-girl-under-18-is-rape या जोडप्याने असा युक्तिवाद केला की मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार मुलगी यौवनप्राप्त झाल्यानंतर विवाह करू शकते, म्हणजेच १५ वर्षांपासून. मात्र, न्यायमूर्ती सुभाष मेहता यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सांगितले, “जेव्हा वैधानिक कायदे विद्यमान आहेत, तेव्हा वैयक्तिक कायदे त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवू शकत नाहीत.”
 
 
न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की या प्रकरणात तीन विशेष कायदे लागू होतात —
१️ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 — मुलीच्या विवाहासाठी किमान वय १८ वर्ष.
२️ POCSO अधिनियम, 2012 — १८ वर्षांखालील व्यक्तीसोबत कोणताही लैंगिक संबंध म्हणजे वैधानिक बलात्कार, संमती असो वा विवाह.
३️ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 — प्रत्येक बालकाला अत्याचार, शोषण आणि दुर्लक्षापासून संरक्षण दिले जावे.
 
न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, “हे कायदे धर्मनिरपेक्ष आणि बालकल्याणावर केंद्रित आहेत. बाल विवाह आणि नाबालिगांवरील लैंगिक कृत्ये गुन्हा ठरवणे हे विधिमंडळाचे स्पष्ट धोरण आहे. म्हणूनच, जेथे पती-पत्नींपैकी एक नाबालिग आहे, अशा जोडप्याला न्यायालय संरक्षण देऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे या कायद्यांचा हेतू निष्फळ ठरेल.” सरकारने या याचिकेचा विरोध करत सांगितले की, मुलगी १८ वर्षांखालील असल्याने हा विवाह बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 अंतर्गत रद्द करण्यायोग्य आहे. तसेच, एकदा नाबालिग असल्याचे सिद्ध झाल्यावर, न्यायालयाने ‘Parents Patriae’ म्हणून तिच्या सर्वोत्तम हितासाठी निर्णय घ्यावा. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, कोर्टाने होशियारपूरच्या एसएसपीला नाबालिग मुलीला बालकल्याण समितीसमोर (CWC) हजर करण्याचे निर्देश दिले. sex-with-a-girl-under-18-is-rape तसेच, समितीने किशोर न्याय अधिनियम 2015 च्या कलम 36 अंतर्गत चौकशी करून मुलीच्या सुरक्षेची आणि कल्याणाची खात्री करावी, असे आदेश दिले. त्याचबरोबर, पोलिसांना या जोडप्याला कोणत्याही शारीरिक धोक्यापासून संरक्षण देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
Powered By Sangraha 9.0