अनिल कांबळे
नागपूर,
Nagpur High Court News नागपूर जिल्ह्यातील कोंढाळी येथील स्थानिक कार्यकर्ते संजय राऊत यांचे नाव काटोल मतदारसंघात होते. मात्र, नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या मतदारयादीत त्यांच्या परवानगी शिवाय हिंगणा मतदारसंघात टाकण्यात आले. त्यामुळे संजय यांनी जिल्हाधिकाèयांकडे तक्रार केली. त्यानंतर त्यांनी तक्रार करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक अधिकाèयाचा पूर्वीचा आदेश रद्द करत जिल्हाधिकाèयांना 10 नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे तसेच त्यानंतर तीन दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
कोंढाळी येथील नेता संजय राऊत यांनी ही दाखल केली. याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राऊत यांचे नाव काटोल विधानसभा मतदारसंघात होते. मात्र, ते हिंगणा मतदारसंघात टाकण्यात आले. त्यांच्या वकिलांनी दावा केला की, संजय राऊत यांच्या नावाने कुणीतरी बनावट अर्ज दाखल करून त्याचे नाव हस्तांतरित करण्यात आले आहे. त्या अर्जावर त्यांची स्वाक्षरीही नाही. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशात अर्जदाराला ङ्कप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950ङ्ख च्या कलम 22 अंतर्गत नाव दुरुस्तीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. या आदेशाला राऊत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाèयांचा 30 ऑक्टोबर 2025 रोजीचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा विचारार्थ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परत पाठविले. ज्येष्ठ वकील अक्षय नाईक यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली, तर सरकारर्ते ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.
मग अर्ज निकाली का काढला नाही?
शासनाच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, राऊत यांनीच संबंधित अर्ज भरला होता आणि त्यावर कार्यवाही करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. जर प्रशासनाचा दावा असा असेल की राऊत यांच्या अर्जावरूनच निर्णय घेतला गेला, तर जिल्हाधिकारी यांनी त्यावरची अपील थेट निकाली काढायला हवी होती. अर्जदाराला पुन्हा नव्याने अर्ज करण्यास सांगणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.