अमेरिकेत आता फक्त दोनच लिंग मान्य; ट्रम्प यांच्या आदेशाला न्यायालयाची मंजुरी

only-two-genders-recognized-in-america अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ट्रम्प प्रशासनाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्या धोरणाला परवानगी दिली आहे, ज्याअंतर्गत पासपोर्ट अर्ज करताना व्यक्तीला स्वतःची लैंगिक ओळख (gender identity) निवडण्याचा अधिकार राहणार नाही. म्हणजेच, अर्जदाराकडे फक्त दोन पर्याय असतील — पुरुष किंवा महिला.

 

 

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाकडे ट्रम्प प्रशासनाने ट्रान्सजेंडर अमेरिकन नागरिकांच्या अधिकारांवर झालेल्या कठोर प्रहार म्हणून पाहिले जात आहे. माहितीप्रमाणे, न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे खालच्या न्यायालयाचा तो आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती, ज्याने या धोरणावर बंदी घातली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पासपोर्टवर फक्त जन्मावेळी नोंदवलेले लिंगच मान्य केले जाईल. माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की हे धोरण ट्रान्सजेंडर लोकांवर भेदभाव करत असल्याचे दिसत नाही. जन्मावेळी पासपोर्टधारकाचे लिंग दर्शविणे हे त्यांच्या जन्मदेशाच्या नोंदीप्रमाणेच ऐतिहासिक सत्य मांडणे आहे आणि त्यातून समसमान हक्कांच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत नाही. only-two-genders-recognized-in-america न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या दोन्ही परिस्थितीत सरकार कोणावरही भेदभाव करत नाही, तर फक्त एक ऐतिहासिक तथ्याची नोंद करत आहे.

मात्र, न्यायालयातील तीन उदारमतवादी (liberal) न्यायाधीशांनी या निर्णयाला सार्वजनिकरीत्या विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पासपोर्टवर फक्त जन्मावेळचे लिंग नमूद केल्याने ट्रान्सजेंडर लोकांवरील हिंसा, छळ आणि भेदभाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या आदेशाविरोधात एक क्लास-ॲक्शन खटला अजूनही सुरु आहे. only-two-genders-recognized-in-america लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, याच वर्षी जानेवारी महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता. या आदेशानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पासपोर्टच्या नियमांमध्ये बदल करत जाहीर केले की, अमेरिकेच्या पासपोर्टमध्ये केवळ दोनच लिंगांना — पुरुष आणि महिला — अधिकृत मान्यता दिली जाईल.