शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने डोके तापले; सिद्धरामय्या पंतप्रधानांकडे धावले

Siddaramaiah runs to the Prime Minister कर्नाटकात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून ऊस दरवाढीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर रास्ता रोको आंदोलन सुरू असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही चळवळ जलद गतीने पसरत आहे.

 

 

 

सिद्धरामय्या यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहेत. त्यांच्या हितासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या संदर्भात आपण तातडीने एकत्रित बैठक बोलावावी, अशी मी विनंती करतो. शेतकऱ्यांनी उसासाठी प्रती टन ₹३,५०० इतका दर देण्याची मागणी केली आहे. मात्र साखर कारखानदारांनी ₹३,२०० पेक्षा जास्त दर देण्यास नकार दिल्याने संघर्ष चिघळला आहे. या दरवाढीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत.

 

 

दरम्यान, सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, गुरुवारी राज्य सरकारने दोन्ही पक्षांना शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार—यांना चर्चेसाठी बोलावले. सलग दोन बैठकीनंतरही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, ऊसाचा उचित आणि किफायतशीर दर (FRP) निश्चित करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना शांततेत आंदोलन करण्याचे आणि चर्चेला वाव देण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी सरकारवर आरोप केला आहे की, त्यांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कर्नाटकात ऊस प्रश्न आता केवळ आर्थिक नसून राजकीय स्वरूप धारण करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.