सिरोंचा,
tehsildar-nilesh-honmore-suspended सिरोंचा तालुक्याचे तहसीलदार निलेश होनमोरे यांना महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ प्रभावाने शासन सेवेतून निलंबित केल्याचा महत्वाचा आदेश आज, 7 नोव्हेंबर रोजी महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. हा निर्णय शासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात झालेला निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष यावरून घेतला असून, संबंधित अधिकार्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या अधिनतेने निलंबन लागू करण्यात आले आहे.

महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई येथे तयार करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, तहसीलदार निलेश होनमोरे कार्यरत असताना अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 चे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, 1979 मधील नियम 4(1)(अ) नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने होनमोरे यांना तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन आदेशानुसार, निलंबन कालावधीत होनमोरे यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथे राहील. tehsildar-nilesh-honmore-suspended त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच निलंबनाच्या काळात होनमोरे यांनी खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करू नये, असा शासनाचा कठोर इशाराही आदेशात नोंदविण्यात आला आहे. जर त्यांनी तसे केले, तर ते निलंबन निर्वाह भत्त्यास पात्र राहणार नाही. तसेच ते दोषारोपास पात्र ठरतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महसूल विभागाने याप्रकरणी शिस्त आणि जबाबदारीच्या निकषांनुसार कारवाई सुरू केल्याचे दिसते. अवैध वाळू, मुरूम आणि अन्य गौण खनिज उत्खननाच्या संदर्भातील तक्रारी गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाच्या निदर्शनास येत होत्या. सिरोंचा तालुक्यातील काही भागांमध्ये वाळू तस्करी व अवैध वाहतूक वाढल्याची माहिती वारंवार समोर येत होती. या संदर्भात संबंधित महसूल अधिकार्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शासनाने प्राथमिक चौकशीदरम्यान तहसीलदार होनमोरे यांच्या कामकाजात निष्काळजीपणा आणि शासकीय कर्तव्यपालनातील त्रुटी आढळल्याने विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि नावाने महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी जारी केला आहे. या निलंबनामुळे सिरोंचा तहसील कार्यालय व महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.