८ आठवड्यांत महामार्ग मोकळे करा!

Warning on stray animals भटक्या प्राण्यांच्या वाढत्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या विषयावर सविस्तर आदेश देत राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, महामार्गांवरून भटके प्राणी त्वरित हटवावेत, तसेच सर्व सरकारी संस्थांच्या परिसराला कुंपण घालून त्याठिकाणी प्राण्यांचा प्रवेश रोखावा. या निर्णयात न्यायालयाने आदेश तीन भागांत विभागला आहे. पहिल्या भागात, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून अहवाल मागवले आहेत. या अहवालात राज्यांनी भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर कोणती पावले उचलली आहेत आणि अद्याप कोणत्या कमतरता आहेत, याचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने इशारा दिला की, या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा दुर्लक्ष गंभीर गुन्हा मानला जाईल.

 

 

 

दुसरा भाग महामार्गांवरील प्राणी हटवण्याशी संबंधित आहे. न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचा पुनरुच्चार करत सर्व राज्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग आणि अन्य रस्त्यांवरून सर्व भटके प्राणी विशेषतः गायी, म्हशी आणि इतर गुरे आठ आठवड्यांच्या आत हटवावेत. या प्राण्यांना पकडल्यानंतर त्यांची योग्य देखभाल, आश्रयस्थानात व्यवस्था आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग सरकारी संस्थांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला की, जिल्हा रुग्णालये, सरकारी क्रीडांगणे, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक संस्था यांची दोन आठवड्यांच्या आत यादी तयार करावी आणि या ठिकाणी कुंपण बसवून भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश पूर्णपणे बंद करावा. हे काम जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.

 

प्रत्येक संस्थेने परिसराच्या स्वच्छता आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच स्थानिक महानगरपालिका किंवा नगरपालिका या ठिकाणांची नियमित तपासणी करतील, जेणेकरून सरकारी परिसर भटक्या कुत्र्यांचे प्रजननकेंद्र बनणार नाहीत. कुठल्याही संस्थेच्या परिसरात आढळणारे भटके कुत्रे ताबडतोब पकडून आश्रयस्थानात पाठवावेत, त्यांचे निर्जंतुकीकरण करावे आणि त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.