हत्याकांडाचा प्रयत्न करण्याबाबतचा गुन्हा रद्द करता येणार नाही

09 Nov 2025 12:58:14
अनिल कांबळे
नागपूर,
attempted-murder एकमेकांवर चाकू, तलवारी, कुकरीने प्राणघातक हल्ला करुन खून करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एकमेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, काही वर्षांनी दाेन्ही पक्षांनी समझाेता करीत प्रकरण आपसांत मिटविण्यासाठी एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्यामुळे याचिका फेटाळली. न्या. नंदेश देशपांडे आणि न्या. उर्मिला जाेशी-ाळके यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
 
 
attempted-murder
 
दाेन्ही याचिका नागपूर येथील लकडगंज पाेलिस ठाण्यातील गुन्ह्यांच्या संदर्भात दाखल करण्यात आल्या हाेत्या. दाेन्ही प्रकरणांत परस्परविराेधी दाेन गटांमध्ये झालेल्या गंभीर मारहाणीच्या घटनेनंतर खुनाचा प्रयत्न (कलम 307) तसेच विविध कलमांच्या अंतर्गत गुन्ह्यांची नाेंद करण्यात आली हाेती. यानंतर, जवळपास दहा वर्षांनंतर दाेन्ही गटांमध्ये समझाेता झाल्याचे सांगून एफआयआर रद्द करण्यासाठी कलम 482 अन्वये अर्ज दाखल करण्यात आले. संबंधित पक्ष हे एकमेकांचे नातेवाईक असून आपसी समजुतीतून वाद मिटवण्यात आला आहे, असा दावा दाेन्ही बाजूंनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रांद्वारे केला हाेता. मात्र, न्यायालयाने पुराव्यांचा बारकाईने अभ्यास करताना म्हटले की घटनेदरम्यान तलवार, चाकू, लाेखंडी राॅड, ‘कुकरी’ यांसारखी धाेकादायक शस्त्रे वापरण्यात आली असून, ती सर्व जप्त करण्यात आली आहेत. attempted-murder त्यांवर आणि आराेपींच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग आढळले आहेत. तसेच दाेन्ही बाजूंच्या व्यक्तींना डाेक्यावर गंभीर जखमा झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे ही घटना ङ्गसाधा वैयक्तिक वाद नसून, समाजावर परिणाम करणारी गंभीर हिंसक घटना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार केवळ ङ्गन्यायप्रक्रिया राेखण्यासाठीङ्घ वापरले जाऊ शकत नाहीत. जेव्हा प्रकरणात शस्त्रांचा वापर, रक्ताचे पुरावे आणि गंभीर दुखापती आढळतात, तेव्हा ते प्रकरण पूर्ण न्यायप्रक्रियेच्या चाैकटीत तपासले जाणे आवश्यक आहे. समझाेता झाला असला, तरी गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असून, समाजावर त्याचा परिणाम हाेताे. त्यामुळे केवळ तडजाेडीच्या आधारावर अशा एफआयआरचे उच्चाटन करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णयात नाेंदवले.
Powered By Sangraha 9.0