फ्लॅटपासून ते मौल्यवान रत्नांपर्यंत, मेहुल चोक्सीची मालमत्ता लिलावासाठी सज्ज

choksis-assets-set-for-auction २३,००० कोटींच्या पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीच्या १३ मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. पीएमएलए न्यायालयाने ४६ कोटी रुपयांच्या कंपन्यांचा लिलाव करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये बोरिवली येथील एक फ्लॅट (२.६ कोटी रुपये किमतीचा), भारत डायमंड बोर्स आणि बीकेसीमधील कार पार्किंगची जागा (१९.७ कोटी रुपये किमतीचा), गोरेगावमधील सहा कारखाने (१८.७ कोटी रुपये किमतीचा), चांदीच्या विटा, मौल्यवान दगड आणि अनेक कंपनीच्या मशीन्सचा समावेश आहे.

 

 

विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती म्हणाले, "जर या मालमत्ता वापरात न ठेवल्या गेल्या तर त्यांची किंमत कमी होत राहील. म्हणून, त्यांचा तात्काळ लिलाव करणे आवश्यक आहे." न्यायाधीशांनी सांगितले की लिक्विडेटरला मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर, मालमत्तांचा लिलाव केला जाऊ शकतो. आयसीआयसीआय बँकेत मुदत ठेवी करता येतात. हे लक्षात घ्यावे की एनसीएलटीने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक लिक्विडेटर नियुक्त केला होता. त्यानंतर, न्यायालयाने नीरव मोदी आणि चोक्सीच्या मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्याची परवानगी दिली. choksis-assets-set-for-auction नीरव मोदी सध्या यूकेच्या तुरुंगात आहे आणि चोक्सी बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे. मेहुल चोक्सीने अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलच्या १७ ऑक्टोबरच्या आदेशाला बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्याने भारताच्या प्रत्यार्पणाची विनंती "लागू करण्यायोग्य" घोषित केली होती. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी हे जाहीर केले. अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलमधील सरकारी वकिलांनी सांगितले की चोक्सीने ३० ऑक्टोबर रोजी कोर्ट ऑफ कॅसेशन (सर्वोच्च न्यायालय) मध्ये अपील दाखल केले. अ‍ॅटर्नी जनरल केन विटपास यांनी उत्तर दिले, "ही अपील कायदेशीर तथ्यांपुरती मर्यादित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. या प्रक्रियेदरम्यान, प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया स्थगित राहील."

१७ ऑक्टोबर रोजी, अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलच्या चार सदस्यीय अभियोक्ता कक्षाला जिल्हा कोर्टाच्या प्री-ट्रायल चेंबरने २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशांमध्ये कोणताही दोष आढळला नाही. न्यायालयाने मे २०१८ आणि जून २०२१ मध्ये मुंबईच्या विशेष कोर्टाने जारी केलेले अटक वॉरंट "अंमलबजावणीयोग्य" घोषित केले, ज्यामुळे मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला. अपील न्यायालयाने असा निर्णय दिला की १३,००० कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी फरार चोक्सीला भारतात प्रत्यार्पण केल्यास निष्पक्ष खटला नाकारला जाण्याचा किंवा गैरवर्तनाचा सामना करावा लागण्याचा "कोणताही धोका" नाही. सीबीआयने त्यांच्या आरोपपत्रात आरोप केला आहे की १३,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात चोक्सीनेच ६,४०० कोटी रुपयांची फसवणूक केली. choksis-assets-set-for-auction घोटाळा उघडकीस येण्याच्या काही दिवस आधी, जानेवारी २०१८ मध्ये अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे पळून गेलेला चोक्सी बेल्जियममध्ये आढळला होता, जिथे तो वैद्यकीय उपचारांसाठी गेला होता. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या आधारे भारताने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी बेल्जियमला ​​प्रत्यार्पणाची विनंती पाठवली. चोक्सीची सुरक्षितता, भारतात त्याच्या खटल्यादरम्यान त्याला सामोरे जावे लागणारे आरोप, तुरुंग व्यवस्था, मानवी हक्क आणि वैद्यकीय गरजा याबाबत भारताने बेल्जियमला ​​अनेक आश्वासने दिली आहेत.