प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर ‘एमआरआय’ आले, मात्र परवानगी कधी?

government-mri-machine : समाजातील सर्वसामान्य गरीब वर्गाची सारी वैद्यकीय भिस्त ही शासनाच्या सामान्य रुग्णालयावर असते. पण दुर्देव असे की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाऊनशेहून अधिक वर्ष झाली तरी चंद्रपूर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अद्याप ‘एमआरआय’ यंत्रच आले नाही. 2014 मध्ये हे रूग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे वर्ग झाले. तरीही हे यंत्र येथील जनतेपासून दूरच राहिले. आता कुठे तीन महिन्यापूर्वी ते महाविद्यालयात आले आहे. पण अद्याप ते चालवण्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ची परवानगीच नाही!

 

 

 

 

आजवर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ‘एमआरआय’ यंत्र का आले नाही, हा चिंतेचा विषय आहे. मध्यंतरी ‘एमआरआय’ साठी साई ट्रस्टने 7 कोटी रूपये जिल्हा रूग्णालयाला दिले होते. पण आणखी पैशाची गरज दाखवून यंत्राची तरतूदच केली गेली नाही. किंबुहना, ती होऊ दिली नाही! त्यासाठी राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव होता की, मग येथील खाजगी रुग्णालयांच्या डॉक्टरांशी ‘मिलीभगत’ होती, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला.

 

 

या यंत्राअभावी जिल्ह्यातील गरीब रुग्णांना गंभीर आजारांचे निदान करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. गोरगरीब जनतेला त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आणि अजूनही हा नशिबाचा फेरा संपला नाही. वर्षानुवर्षे या अत्यावश्यक आरोग्य सुविधेसाठी त्यांची वणवण कायम आहे. कारण कोट्यवधी रुपये खर्चून आता यंत्र तर आले खरे, पण ते अद्यापही धूळ खात पडून आहे. कारण? केवळ पीसीपीएनडीटी कायद्यांंतर्गत लागणारी परवानगी महाविद्यालयाला अजून मिळालेली नाही!

 

 

ही ‘पीसीपीएनडीटी’ परवानगी काय आहे? तर वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एमआरआय मशीन’ला भारतात पीसीपीएनडीटी अ‍ॅक्ट 1994 अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यामध्ये केवळ ‘अल्ट्रासाउंड मशीन’च नव्हे, तर कोणतीही ‘इमेजिंग मशीन किंवा स्कॅनर’ जे गर्भाचे लिंग निश्चित करण्याची क्षमता ठेवते, अशा सर्व उपकरणांच्या नोंदणीचा समावेश आहे. एमआरआय तंत्रज्ञानदेखील ‘इमेजिंग मशीन’ या वर्गात मोडते आणि विशिष्ट प्रकरणांमध्ये (विशेषत: पोटातील स्कॅनसाठी) ते गर्भवती महिलेवर वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे या मशीनचा गैरवापर होऊ नये म्हणून हे यंत्र या कायद्याच्या कक्षेत आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याचा मुख्य उद्देश गर्भधारणेपूर्वी किंवा गर्भधारणेनंतर गर्भाचे लिंग निश्चित करणे आणि त्यामुळे होणार्‍या स्त्री भ्रूणहत्या रोखणे हा आहे.

 

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही आवश्यक परवनगी येत्या महिन्याभरात मिळेल आणि त्यानंतर कुठे जिल्ह्याला ही बहुप्रतिक्षित सुविधा उपलब्ध होईल. मात्र, यंत्रणांचा हा ‘महिनाभर’ गरिबांच्या जीवावर बेतणारा ठरू शकतो, याचे काय?

 

 

 

 

गेल्या तीन महिन्यापूर्वी चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी एक ‘एमआरआय’ यंत्र आले आहे. पण ते सुरू नाही. कारण त्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ची परवानगी लागते. ही परवानगी यायला किमान महिनाभर लागेल, असे स्पष्टीकरण चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलींद कांबळे तभाशी बोलताना दिले.