प्रेमाच्या नावाखाली सेक्स करणे म्हणजे शोषण!

Torture accused sentenced to life imprisonment अल्पवयीन मुलीला लैंगिक संबंधांसाठी संमती देता येत नाही, या तत्त्वाची पुन्हा एकदा पुनर्मोर्तब करत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने १२ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या २३ वर्षीय आरोपीची जन्मठेप आणि २ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा आणि अजय कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, अल्पवयीन मुलगी प्रेम किंवा लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडली असली तरी ती कायदेशीर संमती देण्यास सक्षम मानली जाऊ शकत नाही.

 

 

 

 

ही घटना २०१५ ते २०१७ दरम्यानची असून पीडिता तेव्हा केवळ १२ वर्षांची होती. आरोपी आणि मुलीमध्ये कथित प्रेमसंबंध सुरू झाल्याचे समोर आले असून, लग्नाच्या आश्वासनाखाली आरोपीने वारंवार तिचा गैरफायदा घेतल्याची बाब न्यायालयात सिद्ध झाली. पीडितेनेही आपल्या जबाबात आरोपीवर प्रेम असल्याने आणि त्याच्याशी लग्न होईल या अपेक्षेने ती शांत राहिल्याचे सांगितले. परंतु मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने तिची जबाबदारी नाकारली आणि यानंतर २०१७ मध्ये पीडितेच्या कुटुंबीयांनी POCSO अंतर्गत तक्रार दाखल केली. बचाव पक्षाकडून तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब, डीएनए अहवाल निर्णायक नसल्याचा दावा आणि पीडितेच्या वयाबाबत शंका असे तीन प्रमुख युक्तिवाद मांडण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सर्व दावे फेटाळून लावत म्हटले की, आरोपीवर प्रेम असल्याने पीडिता गप्प बसली होती आणि गर्भधारणेनंतरच तिने सत्य उघड केले, त्यामुळे विलंब नैसर्गिक आहे. डीएनए अहवालात "जैविक पितृत्व नाकारता येत नाही" असे नमूद असणे हे आरोपी निर्दोष असल्याचे सूचक नसून, उलट पुरावे दृढ करणारे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर जन्म प्रमाणपत्र न्यायालयाच्या नोंदीवर असल्याने आणि बचाव पक्षाने योग्य वेळी आक्षेप न घेतल्याने पीडितेचे अल्पवयीन असणे निर्विवाद ठरले.

 

 

न्यायालयाने आरोपीची कृत्ये POCSO कायद्याच्या कलम ५(j)(ii) आणि ५(l) अंतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत येतात, असे नमूद करत ट्रायल कोर्टाने दिलेली जन्मठेप व २ लाख रुपयांचा दंड यांची शिक्षा यथावत ठेवली. पीडितेला तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी खंडपीठाने राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला दंडाच्या रकमेपैकी १.८० लाख रुपये १५ दिवसांत पीडितेला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, प्राधिकरण स्वतःच्या निधीतून आणखी २ लाख रुपये देणार असून, आरोपीने भविष्यात दंड भरल्यास ही रक्कम परत घेता येईल. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, प्रेमसंबंधांच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलींचे शोषण कोणत्याही परिस्थितीत संमती मानले जाऊ शकत नाही आणि अशा गुन्ह्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेतली जाणे अत्यावश्यक आहे.