प्रलंबित वेतनावरून जिप कर्मचार्यांमध्ये संताप
*कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
Total Views |
वर्धा,
pending-salaries : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्यांचे वेतन रखडले आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करून देखील वेतनासाठी निधी मिळत नसल्याने कर्मचार्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिलेे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्यांचे वेतनासह इतर प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिला आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागात जिल्हा व तालुका स्तरावर जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, वर्षभरापासून या कंत्राटी कर्मचार्यांचे वेतन अनियमित पद्धतीने होत आहे. दोन-दोन, तीन- तीन महिने वेतन मिळत नसल्याने कंत्राटी कर्मचार्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाकडे सर्व बाबींसाठी निधी उपलब्ध असताना केवळ वेतनासाठी निधी देण्यात येत नसल्याने या कर्मचार्यांनी राज्यस्तरावरील सर्व व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही वेतनासाठी निधी वेळेत मिळत नाही. कंत्राटी कर्मचार्यांचे वेतन हे स्पर्श प्रणाली द्वारे करण्यात येत आहे. या प्रणाली द्वारे वेतन जमा होण्यास १५ ते २० दिवस लागतात. नियमित वेतन होत नसल्याने कर्मचार्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायासाठी आंदोलनाशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही असे पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.