हवा गेलेल्यांची ‘हवा’ पुन्हा काढली जाते तेव्हा...

 

amit shah निवडणूक सुधारणा आणि एसआयआर या विषयावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जसे आक्रमक, मुद्देसूद आणि घणाघाती उत्तर दिले, ते पाहता कुठून आपण या विषयावर चर्चेची मागणी केली, असे काँग्रेसला आता वाटत असेल. या विषयावर चर्चेची मागणी करीत काँग्रेसने ‘आ बैल मुझे मार’ करून घेतले, असे म्हणायला हरकत नाही. अमित शाह यांच्या बिनतोड युक्तिवादाचे सत्ताधारी स्वागत करत होते, तर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे चेहरे पडले होते. बुधवारी लोकसभेत अमित शाह यांनी केलेले भाषण हे त्यांच्या संसदीय कारकीर्दीतील अनेक चांगल्या भाषणांतील एक होते. त्यामुळे त्यांच्या भाषणाचे कौतुक करण्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही स्वतःला रोखता आले नाही.

 

 

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्यावरून आकाशपाताळ एक करीत आहेत. मतचोरीचा आरोप करीत निवडणूक आयोग आणि भाजपाला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एसआयआर म्हणजे मतदार यादीचे पुनरीक्षण करण्यात आले आणि मतदारयादीत अवैधरीत्या घुसखोरी केलेल्यांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली. मुस्लिम तुष्टीकरणाची आणि घराणेशाहीतून वारसा हक्काची परंपरा लाभलेल्या राहुल गांधींनी या मुद्यावरून निवडणूक आयोगाला आणि पर्यायाने मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. पण बिहारच्या सुजाण आणि प्रगल्भ मतदारांनी भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआला दोन तृतीयांश बहुमत देत हा प्रयत्न हाणून पाडला. तरीही राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचे डोळे उघडत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.

 

 

आता पश्चिम बंगालमध्येही याच मुद्यावरून काँग्रेस नव्हे, तर ममतादीदींची तृणमूल काँग्रेस रान उठवत आहे. एसआयआरविरोधी प्रचार करण्यात राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने जेवढी मेहनत घेतली, त्याच्या एकदशांश मेहनत पक्ष मजबूत करण्यात घेतली असती तर एसआयआरवरून आकांडतांडव करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. पक्षाची दुर्दशा झाली नसती. पण, विवेकाचा स्वर ऐकतील ते राहुल गांधी कसले! ते बोललेच. नको तेच बोलण्यात ते पटाईत आहेत. अमित शाह यांनी लोकसभेत निवडणूक सुधारणा आणि एसआयआर या मुद्यावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षांनी केलेले सर्व आरोप खोडून काढले. विशेषत: राहुल गांधी यांचे दात त्यांनी त्यांच्याच घशात घातले. भाजपाला निवडणूक सुधारणा या विषयावर चर्चा अपेक्षित होती, तर काँग्रेसने ही चर्चा फक्त एसआयआरवर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात एसआयआरची प्रक्रिया देशात यावेळी पहिल्यांदाच राबविण्यात आली, असे नाही. यापूर्वी अनेक वेळा ती राबविण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या शासनकाळातही एसआयआर अभियान राबविण्यात आले. यावेळी काँग्रेसने त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते.amit shah एसआयआरला काँग्रेस करीत असलेला विरोध हा मुस्लिम तुष्टीकरणातून आहे, असे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात पुराव्यानिशी सिद्ध केले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपातील हवा त्यांनी एकापाठोपाठ तीन बॉम्ब टाकत काढून टाकली. देशातील सर्वांत पहिली मतचोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली, दुसरी इंदिरा गांधींनी तर तिसरी सोनिया गांधी यांनी, हा अमित शाह याचा आरोप राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या आरोपावरचा ‘नहले पे दहला’ होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा पहिला पंतप्रधान कोण होणार, याचा निर्णय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांच्या मतदानातून घेतला जाणार होता. पंतप्रधानपदासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना 28 प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांची पसंती होती, तर नेहरू यांना फक्त दोन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांची. म्हणजे बहुमत पटेलांच्या बाजूला होते. मात्र, मतचोरी करीत म्हणजे बहुमताचा निर्णय डावलून नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनी पंतप्रधानपद बळकावले, असे म्हणणे जास्त योग्य राहील. दुसरी मतचोरी इंदिरा गांधी यांनी केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवली असता, इंदिरा गांधी यांनी घटनादुरुस्ती करत न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. तिसरी धक्कादायक मतचोरी सोनिया गांधी यांची होती. देशाचे नागरिकत्व स्वीकारण्याआधी सोनिया गांधी मतदार झाल्या होत्या आणि मतदार यादीत त्यांचे नाव होते, हा अमित शाह यांनी टाकलेला तिसरा बॉम्ब काँग्रेसच्या सदस्यांना दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत घाम फोडणारा होता. मतचोरीसाठी नेहरू-गांधी घराण्यातील तीन सर्वोच्च नेत्यांना जबाबदार धरत शाह यांनी राहुल गांधी यांचे अवसान एकदम जमिनीवर आणले. आपल्या घराण्यातील तीन नेत्यांनी पणजोबा, आजी आणि आईने मतचोरी केली, हे काँग्रेसच्या अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींच्या कानावर आधीच घातले असते, तर मतचोरीचा आरोपच त्यांनी केला नसता. राहुल गांधी पत्रपरिषद घेऊन बॉम्ब, अणुबॉम्ब आणि हायड्रोजन बॉम्ब टाकण्याच्या गोष्टी करीत होते. पण एकाच वेळी तीन हायड्रोजन बॉम्ब अमित शाह टाकू शकतात, याचा त्यांना किंवा त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना अंदाजच नव्हता. अमित शाह यांच्या आरोपांनी काँग्रेसवाल्यांनाच नव्हे, तर अन्य विरोधकांनाही पळता भुई थोडी झाली. त्यामुळे त्यांनी सभात्याग केला, असे म्हणण्यापेक्षा सभागृहातून पळ काढला, असे म्हणणे योग्य होईल.

निवडणूक सुधारणांवर भाषण करताना अनेक विरोधी नेत्यांनी ईव्हीएमला विरोध करताना पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची मागणी केली. ही मागणी म्हणजे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न होय. कधीतरी विरोधकांनी आपल्या पराभवासाठी ईव्हीएमवर ठपका ठेवण्याऐवजी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. विरोधकांची जनतेशी असलेली नाळ तुटली आहे. त्यामुळे जनता त्यांना सतत नाकारत आहे. पण विरोधक आपल्या वर्तनात सुधारणा करण्याऐवजी पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडत आहेत. सर्व विषयांत अनुत्तीर्ण होणाèया विद्यार्थ्याने अभ्यास करण्याऐवजी शिक्षक बदलण्याची मागणी आणि मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी हे समान पातळीवरील बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.

पूर्वी वयाच्या 21 व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार मिळायचा. तो कमी करीत 18 वर आणला गेला. आता निवडणूक लढविण्यासाठी असलेली 25 वर्षांची मर्यादा 21 वर्षे करण्याची गरज आहे. सरकारने यादृष्टीने विचार केला पाहिजे. लोकप्रतिनिधीला परत बोलविण्याचा अधिकारही मतदारांना मिळाला पाहिजे. मात्र, तशी मागणी संसदेत कोणत्याच राजकीय पक्षाने केली नाही. सर्व जण एसआयआरचे तुणतुणे वाजवत राहिले. एसआयआर ही काळाची गरज आहे. एसआयआर म्हणजे मतदारयादीचे आणि पर्यायाने निवडणूक प्रणालीचे शुद्धीकरण आहे. मतदारयादीतील घुसखोरी हुडकून काढण्यासाठी एसआयआरची प्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, याची दक्षता घेताना मतदार यादीत कोणताही घुसखोर आणि परकीय नागरिक राहणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकार, निवडणूक आयोगाएवढीच राजकीय पक्षांची आहे. या देशाचा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कोण होणार, हे बाहेरचे लोक म्हणजे घुसखोर नव्हे तर या देशातील नागरिकांना ठरविता आले पाहिजे. एसआयआर आम्हा सर्वांना तोच अधिकार पूर्णपणे शुद्ध स्वरूपात देणार आहे. त्यामुळे ज्या राजकीय नेत्यांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या निष्ठा या देशाच्या मातीशी नाहीत, या देशातील जनतेला जे आपले समजत नाहीत, तेच एसआयआरला विरोध करीत आहेत, असा अर्थ काढला गेला तर वावगे होणार नाही.amit shah राहुल गांधींनी एसआयआरला विरोध करण्याचा ढोंगीपणा सोडला पाहिजे. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने काही बदल हवे असतील तर तशी मागणी ते करू शकतात. सरसकट या प्रक्रियेला विरोध करणे राष्ट्रहिताचे नाही. जनता प्रत्येक निवडणुकीत आपल्याला का नाकारते, याचे भान आता तरी त्यांना आले पाहिजे. जनतेच्या कौलरूपी विवेकाने त्यांच्या पक्षाचे पानदान कधीचेच वाजविले आहे. आता संधी मिळाली आहे तर सभागृहात तरी नीट वागावे, बोलावे म्हणजे लोकशाहीसोबत त्यांचे आणि काँग्रेस पक्षाचेही भले होईल. अन्यथा, आपली हवा कधीचीच गेली असली तरी ती पुनःपुन्हा कुणीतरी काढून घ्यावी, यासाठीच्या आट्यापिट्याची कीवच येत राहील.