अमरावतीची ५ हजार अतिक्रमण नियमानुकूल

amravati-encroachment : सर्वांसाठी घरे उपलब्ध होण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये नागरी भागातील प्रामुख्याने २०११ पूर्वी अतिक्रमण असल्यास ते नियमानुकूल करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ५ हजाराहून अधिक अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहे. याचा लाभ शहरीसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना झाला आहे.

 

 

 

 

 

 

सर्वांसाठी घरे या योजनेच्या माध्यमातून आजअखेर अमरावती महापालिकेमध्ये एकूण २ हजार ८१२ अतिक्रमण नियमानुकूल करून हक्काचे घर देण्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये ९२० लाभार्थ्यांना या माध्यमातून जमिनीची मालकी उपलब्ध करून घरकुल मंजूर केले आहे. ग्रामीण भागातील बाराशे लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वांसाठी घरे हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम केंद्र शासनाने हाती घेतला आहे. या उपक्रमातून समाजातील सर्व घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने देखील हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून घरासाठी अनुदान मंजूर होण्यास पात्र असणारे, मात्र ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, अशा व्यक्तींसाठी महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रातील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

 

 

 

 

जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही योजना युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश दिले. योजनेमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्याने अडचण निर्माण झाली. याबाबत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी महसूल मंत्री म्हणून शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उच्च न्यायालयामध्ये अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सादर केली. परिणामी उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश उठवला आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्यामधील मोठी अडचण दूर झाली आहे.

 

 

 

 

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पट्टेवाटप कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने ८ डिसेंबर रोजी अमरावती मनपाकडून आठ वसाहतीमधील ३०५ पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाला. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी तात्काळ बैठक घेऊन या प्रस्तावांना मान्यता दिली.