कापूस खरेदीची मर्यादा प्रति हेक्टर 2368 किलो ठेवण्याचे आदेश

sudhir-mungantiwar : कापूस खरेदीची मर्यादा गेल्यावर्षीप्रमाणेच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यानुसार शासनाने ही मर्यादा प्रति हेक्टर 2368 किलो ठेवण्याच्या संदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत. आ. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनंतर हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे चंद्रपूर व यवतमाळसह एकूणच कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

 

 

 

सीसीआयने ठरविलेली मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान रोखण्यासाठी ‘मागील वर्षाप्रमाणेच कापूस खरेदीची मर्यादा कायम ठेवावी, अशी आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी 3 डिसेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्री यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत कृषी आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरित कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 11 डिसेंबरला यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.

 

 

कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी 13.57 क्विंटलची अत्यल्प मर्यादा जाहीर करण्यात आली असून, प्रत्यक्षात चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी 25 ते 40 क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादन घेणारे आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे गंभीर आर्थिक नुकसान होणार आहे. सन 2024-25 मध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी 30 क्विंटलची मर्यादा लागू होती आणि शेतकर्‍यांनी त्यानुसार खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे चालू हंगामातही 30-40 क्विंटलचीच मर्यादा ठेवण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

 

 

11 डिसेंबरला शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील उच्चत्तम उत्पादकता असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी विचारात घेऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी खरीप 2025 मध्ये उत्पादीत झालेल्या कापूस खरेदीसाठी 2368 किलो प्रति हेक्टर ही उच्चतम मर्यादा ठेवण्यात येत आहे, असे या आदेशात म्हटले आहे.

 

 

आ. मुनगंटीवार यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सीसीआयचे संचालक ललित गुप्ता यांच्याशी देखील दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार आहे.

 

 

 

पालकमंत्री असताना मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना विक्रमी 202 कोटींचा पीक विमा मिळवून दिला. अलीकडेच 20 हजार हेक्टरनुसार मिळणार्‍या धान बोनससाठी 227 कोटी रुपयांची तरतूद करून ती शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यास त्यांचा पाठपुरावा कारणीभूत ठरला. धान चुकत्याचे 27.52 कोटी रुपये मंजूर करवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम त्यांच्या पुढाकारातून झाले.