माजी सैनिकांनाही जुनी पेन्शन द्यावी

ex-servicemen-old-pension : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 1 नोव्हेंबर 2005 च्या अगोदर जाहिरात असेल आणि नियुक्ती मात्र या तारखेनंतर झाल्यास त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे 26 हजार कर्मचाèयांना लाभ मिळेल. अगदी त्याच धर्तीवर सैनिकांचे देशकार्य पाहता वर्तमानात कार्यरत माजी सैनिकांनाही जुनी पेन्शन द्यावी अशी महत्त्वपूर्ण मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून संतोष मलेवार, नरेश बर्वे, मनीष चवडे यांनी केली आहे.

 

 

 

 

 

 

सैनिकांना लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची सेवा पाहता 15 टक्के आरक्षण दिले आहे. पण हे आरक्षण फक्त वर्ग 3 आणि 4 पदासाठीच आहे. यातही 7 टक्केच सैनिकांना पुनर्नियुक्ती मिळते. त्या सैनिकांचा त्याग पाहता त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळायलाच हवा. यात शासनाचे नुकसानही नाही. नव्हे असा धाडसी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास माजी सैनिकांमध्ये चांगला संदेश जाईल.

 

 

संरक्षण दलाच्या नियमांनुसार सैनिकांना तारुण्यातच निवृत्त व्हावे लागते. तेच सैनिक नागरी सेवेत येतात. यामुळे त्यांची नवीन नियुक्ती नसून, त्याला पुनर्नियुक्ती म्हणून शासकीय सेवेत घेतले जाते. यामुळे त्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 च्या पूर्वीची नियुक्तीचा नियम लागू व्हायलाच नको. कारण तेव्हा ते देशाच्या सेवेतच तत्पर होते. विशेष म्हणजे तो अध्यादेश काढताना त्यात सैनिकांबद्दल कुठे काही लिहिलेले नाही. सैनिक जेव्हा सीमेवर तैनात असतात त्यामुळे देशाचे संरक्षण होते. दुर्दैवाने त्या सैनिकांचे स्मरण केवळ राष्ट्रीय सणालाच केले जाते. आज राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 च्या पूर्वी सेवेत आलेल्या 26 हजार कर्मचाèयांचा विचार जुनी पेन्शनसाठी केला जातो. मग त्यानंतर आलेल्या सैनिकांचाही विचार व्हायलाच हवा. सीमा सुरक्षित ठेवणाèया माजी सैनिकांना नागरी सेवेत तर खèया अर्थाने लाल कार्पेटप्रमाणे सोयी सुविधा मिळायला हव्यात. एवढा त्यांचा त्याग महत्त्वपूर्ण असतो, मग आमच्यावर अन्याय न करता तातडीने आम्हाला जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा.