ट्रम्प यांच्या एच-१बी व्हिसा धोरणावर १९ राज्यांचा कायदेशीर आव्हान

H-1B visa policy faces legal challenge डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला एच-१बी व्हिसा धोरणावर मोठा कायदेशीर आव्हान मिळाले आहे. जानेवारीत दुसऱ्या कार्यकाळासह सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणावर विशेषतः डेमोक्रॅटिक नेतृत्व असलेल्या १९ राज्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात ट्रम्प प्रशासनाच्या एच-१बी व्हिसावर $१००,००० वाढीव शुल्काविरुद्ध आव्हान करण्यात आले आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन नियोक्त्यांना परदेशी तज्ज्ञ कामगार नियुक्त करण्याची परवानगी देतो, ज्यात शिक्षक, डॉक्टर, संशोधक आणि परिचारिका यांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

कॅलिफोर्नियाचे अॅटर्नी जनरल रॉब बंता यांनी सांगितले की नवीन शुल्क या महत्त्वाच्या कामगारांच्या भरतीस अडथळा आणू शकते आणि राज्यातील आवश्यक सेवा प्रदान करण्यास धोका निर्माण करू शकते. बंताच्या कार्यालयाने ही फी सार्वजनिक आणि सरकारी संस्थांसाठी महागडा अडथळा ठरू शकते असेही म्हटले. एका वृत्तानुसार हा खटला मॅसॅच्युसेट्समधील संघीय न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. ही तिसरी कायदेशीर आव्हाने आहेत, कारण यापूर्वी यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, नियोक्ता संघटना आणि धार्मिक गटांनी देखील या शुल्कवाढीविरोधात आव्हाने दाखल केली होती. खटल्यात आरोप केला आहे की होमलँड सिक्युरिटी विभाग (DHS) ने लागू केलेले हे धोरण कायद्याचे उल्लंघन आहे. हे शुल्क काँग्रेसने अधिकृत केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असून, एच-१बी कार्यक्रम स्थापन करण्याच्या काँग्रेसच्या हेतूला विरोध करते. तसेच, हे प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याद्वारे DHS ला दिलेल्या अधिकारापेक्षा बाहेर आहे.

 

एच-१बी याचिका सादर करताना नियोक्त्यांनी $९६० ते $७,५९५ शुल्क भरावे लागते, तर नवीन वाढीव शुल्क प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्त आहे. बंता यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले, "कोणताही अध्यक्ष आपल्या शाळा, रुग्णालये आणि विद्यापीठे अनियंत्रितपणे अस्थिर करू शकत नाही. कोणताही अध्यक्ष काँग्रेस, संविधान किंवा कायद्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कॅलिफोर्निया व्यतिरिक्त, या खटल्यामध्ये मॅसॅच्युसेट्स, अ‍ॅरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, हवाई, इलिनॉय, मेरीलँड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कॅरोलिना, न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हरमाँट, वॉशिंग्टन आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांचा समावेश आहे. कॅलिफोर्नियाचे अॅटर्नी जनरल रॉब बंता आणि मॅसॅच्युसेट्सचे अॅटर्नी जनरल जॉय कॅम्पबेल या खटल्याचे नेतृत्व करत आहेत.