पुसद रिंग रोड प्रकल्प...

Pusad Ring Road project, सुमारे 3 वर्षांपूर्वी शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या पुसद रिंग रोडचे काम थंड बस्त्यात पडले आहे. आगामी 15 दिवसात अंतिम संरेखन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल त्वरित मंजूर करून 15 दिवसांच्या आत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याबाबत अंतिम सूचनान न निघाल्यास, या विलंबासाठी जबाबदार अधिकाèयांकडून वाढीव खर्चाची वसुली करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा ईशारा पुसद रिंगरोड कृती समितीतर्फे मुख्य अभियंता अमरावती व कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद यांना दिलेल्या पत्रातून देण्यात आला आहे.

 

 

पुसद रिंग रोड कृती समितीने पुसद शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या विलंबाबद्दल पत्रातून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण कंत्राटदार मे. सार्थक इंजिनियर्स अ‍ॅड असोसिएट्स यांनी लिडार सर्वेक्षण, अंदाजित खर्च आणि तांत्रिक निकषांवर आधारित सविस्तर प्रकल्प तयार करण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे, असे असूनही, प्रकल्पाचे अंतिम संरेखन अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाही.

 

 

स्थानिक राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे विलंब होत असल्याचा आरोप करून यामुळे प्रकल्पाच्या मूळ तांत्रिक आणि आर्थिक आराखड्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. प्रशासकीय मान्यतेनुसार मूळ अंदाजित खर्च 48.64 कोटी असताना विलंबांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होत आहे. याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने करदात्यांवर पडणार आहे.वाढलेला प्रत्येक दिवस हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय आहे. रिंगरोडमुळे होणारे वाहतूक सुलभीकरण आणि शहराचा सुनियोजित विकास थांबला आहे. या गंभीर बाबीची नोंद घेऊन 15 दिवसात तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असलेले अंतिम संरेखन व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तत्काळ मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. मंजूर डीपीआर नुसार जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती द्यावी.

 

 

15 दिवसांच्या मुदतीत प्रकल्पाचे संरेखन अंतिम करून डीपीआर नुसार काम सुरू न झाल्यास पुसद रिंग रोड कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक बाबर यांनी जनहितार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करेल, असा ईशारा दिला आहे.