3 लाख मतदार निवडतील महानगराचे 66 नगरसेवक

 

chandrapur-code-of-conduct 2022 पासून प्रलंबित असलेल्या चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीचा बिगुल अखेर सोमवार, 15 डिसेंबरला वाजला. येणार्‍या नवीन वर्षात, म्हणजे 2026 च्या प्रारंभी 15 जानेवारी रोजी महानगरात मतदान होणार आहे. 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत 17 प्रभाग असून, निवडून द्यायच्या नगरसेवकांची संख्या 66 आहे. तर एकूण मतदार 2 लाख 99 हजार 994 आहे.

 

 

 

 

 

chandrapur-code-of-conduct एकूण मतदारांत 1 लाख 49 हजार 609 पुरुष, 1 लाख 50 हजार 354 महिला आणि अन्य 31 मतदारांचा समावेश आहे. 23 डिसेंबरपासून निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात होणार आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर शहरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत मनपाच्या अतिक्रमण प्रतिबंध विभागाच्या पथकाने शहरातील विविध ठिकाणी राजकीय नेत्यांचे आणि निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍यांचे फलक हटविण्यास सोमवारी सुरुवातही केली आहे. त्यासोबतच भविष्यात परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही फलक न छापण्याच्या आणि न लावण्याच्या सूचना ग्राफिक्सधारकांना देण्यात येणार आहे.

 

 

 

chandrapur-code-of-conduct आरक्षणाचा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ असल्याने निवडणूक आयोगाने मतदार यादी कार्यक्रमाच्या तारख्यात वारंवार बदल केला तसेच चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांचे आरक्षण 50 पेक्षा अधिक झाल्याने महापालिका निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी होणार की नाही? याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. सोमवारी दुपारी मात्र सर्वांच्या नजरा निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवर खिळल्या होत्या. अखेर चंद्रपूरसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांची एकाचवेळी घोषणा झाली आणि निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्यांमध्ये उत्हसाह संचारला. आजपासूनच सर्व तयारीला लागले आहे. अधिकृतपणे पुढील आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. मतदानाच्या 48 तास आधी म्हणजेच 13 जानेवारीला प्रचार थांबेल.

 

chandrapur-code-of-conduct चंद्रपूर महानगरपालिकेसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करून 17 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात आले होते. त्यानुसार अनेक नागरिक, राजकीय पक्ष व संभाव्य उमेदवार यांनी आक्षेप नोंदवले. मात्र, त्या आक्षेपांवर कोणतीही सुनावणी न घेता आणि अंतिम आरक्षण जाहीर न करता थेट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता निवडणूक जाहीर करणे नियमबाह्य नाही का? असा प्रश्‍न जनविकास सेनेचेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.