नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाला मोठा दिलासा

National Herald case नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेला दखल न घेण्याचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इतर आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने ठरवले आहे की, ईडीने दाखल केलेली तक्रार खाजगी व्यक्ती सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली असून, ती एफआयआरवर आधारित नाही, त्यामुळे या टप्प्यावर दखल घेता येणार नाही. शिवाय, न्यायालयाने असेही सांगितले की, सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींनी मागितलेली एफआयआरची प्रत सध्या उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.

 

 

 

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी मंगळवारी सांगितले की, खाजगी व्यक्तीकडून दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित मनी लाँड्रिंगची कार्यवाही कायम ठेवणे कायदेशीर नाही. न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, तपास संस्था, सीबीआयने अद्याप कोणताही पूर्वसूचक गुन्हा नोंदवलेला नसतानाही ईडी तपास सुरू ठेवत आहे, परंतु एफआयआर नसताना दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवणे शक्य नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेली एफआयआर महत्त्वाची ठरणार आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी ईओडब्ल्यूने नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाशी संबंधित नवीन एफआयआर नोंदवली होती, ज्यात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ज्येष्ठ नेते सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर आरोपींची नावे आहेत. आरोपींनी या एफआयआरची प्रत मागितली होती, परंतु न्यायालयाने ती उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला.

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण आधीच राजकीय वादाचे केंद्र बनले आहे. नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्राची स्थापना १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती आणि ते असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारे प्रकाशित झाले. आर्थिक अडचणींमुळे २००८ मध्ये हे वृत्तपत्र बंद झाले. २०१० मध्ये यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन झाली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सा आहे. ईडीच्या चौकशीत असे दिसून आले की, यंग इंडियनने एजेएलची अंदाजे ₹२,००० कोटींची मालमत्ता केवळ ₹५० लाखात विकत घेतली, जरी तिचे बाजार मूल्य खूप जास्त होते. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने अंदाजे ₹६६१ कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्ता आणि ₹९०.२ कोटी किमतीच्या एजेएलच्या शेअर्स जप्त केले, ज्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे मानले जात आहेत.