सव्वाशे वर्ष जुन्या इमारतीतून पोलिस ठाण्याचा कारभार

Amgaon police station, कायदा व सुव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पोलिस दलाच्या मूलभूत सुरक्षिततेचा प्रश्न गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव येथे ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, सन १९०१ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि १२५ वर्षांची गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या आमगाव पोलिस स्टेशनची इमारत व येथील पोलिस कर्मचार्‍यांची निवासस्थाने आज अत्यंत जीर्ण व भग्न अवस्थेत आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन पोलिस ठाणे व निवासस्थानांचे बांधकाम अविलंब पूर्ण करावे, तसेच पोलिस कर्मचार्‍यांच्या विविध न्याय मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी पोलिस बाईज चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित महाराष्ट्र पोलिस बाईज संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातून केली आहे.

 

 

नगर परिषद ठिकाण असलेल्या आमगाव येथे ९६ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी २४ तास कार्यरत आहेत. मात्र, या पोलिस दलासाठी पोलिस स्टेशन परिसरात सुसज्ज व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली निवासस्थाने अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत असल्याने पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांना अर्धा ते पाऊण किलोमीटर अंतरावर भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. परिणामी, कर्तव्य बजावताना त्यांना अनेक अडचणी व असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा रात्री-बेरात्री ड्युटी संपल्यानंतर महिला कर्मचार्‍यांना नाईलाजाने पोलिस ठाण्यातच थांबावे लागते. २४ तास कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिस दलासाठी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. आमगाव येथे पोलिस ठाणे व निवासस्थान उभारण्यासाठी गट क्रमांक २४८ मधील ०.८५ हेक्टर शासकीय जागा उपलब्ध असून, या जागेवर सर्व सोयींनी युक्त पोलिस ठाणे व निवासी संकुल उभारण्यात यावे, तसेच या विषयाकडे मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यासोबतच पोलिस कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातही महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. पोलिस कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन किमान महसूल विभाग व प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीइतके करण्यात यावे. आर्थिक विवंचनेमुळे होणार्‍या आत्महत्यांना आळा बसावा, यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. इतर विभागांना शनिवारची सुट्टी असताना पोलिस मात्र कार्यरत असतात. त्यामुळे प्रत्येक शनिवारच्या ड्युटीसाठी विशेष भत्ता किंवा अतिरिक्त वेतन देणे बंधनकारक करण्यात यावे, तसेच गोळीबार, दंगल, अपघात, नक्षलवाद व गुन्हेगारीसारख्या धोक्यांना सामोरे जाणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांना धोक्याचा विशेष भत्ता तात्काळ लागू करावा, कर्तव्य बजावताना कायमस्वरूपी जखमी किंवा दिव्यांग झालेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. अशा कर्मचार्‍यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार मिळावा, यासाठी प्रतीमाह कायमस्वरूपी विशेष भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात नमूद आहे. निवेदन देताना संघटनेचे विदर्भ सहसंयोजक संतोष पुंडकर, तालुकाध्यक्ष प्राचार्य व्ही. डी. मेश्राम, तालुका उपाध्यक्ष वंदना बैस, प्राचार्य के. डी. धनोले, प्राचार्य जी. एम. येळे यांच्यासह संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.