१ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत टोल प्लाझा बंद करा!

Close the toll plaza दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला (एमसीडी) कडक शब्दांत सुनावले आहे. टोल नाक्यांवर होणाऱ्या प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणात भर पडत असल्याचे नमूद करत, पुढील वर्षी १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत टोल आकारणी थांबवण्याबाबत ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की टोल प्लाझांमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात आणि तासन्‌तास रस्त्यावर उभी राहणारी वाहने प्रदूषण वाढवतात. या पार्श्वभूमीवर एमसीडीने टोल बूथ स्थलांतरित करणे किंवा पर्यायी व्यवस्था उभारणे यावर एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, टोल वसुलीचा अधिकार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे देऊन एमसीडीला त्यातील हिस्सा देण्याचा पर्यायही विचारात घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एमसीडीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपरोधिक शब्दांत म्हटले की, “पैशासाठी उद्या तुम्ही कनॉट प्लेसमध्येही टोल वसूल करायला सुरुवात कराल का?” न्यायालयाने स्पष्ट केले की उत्पन्न महत्त्वाचे नाही, तर टोलमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत टोल प्लाझा बंद ठेवण्यासाठी ठोस योजना सादर करण्याची मागणीही न्यायालयाने केली.

 

यावेळी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की एमसीडीच्या टोलमुळे केवळ दिल्लीच नव्हे तर गुरुग्रामलाही तीव्र प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी हे आरोप नसून दैनंदिन वास्तव असल्याचे नमूद केले. टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडीमुळे लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत असून, लोक लग्नसमारंभांनाही वेळेत पोहोचू शकत नाहीत आणि या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि तणाव निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.