आता ‘नगर’ अंदाजाची प्रतीक्षा

 

mahanagarpalika election महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीला जवळजवळ वर्ष लोटल्यावर अखेरीस राज्यातील 29 महानगर पालिकांच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. 2020 ते 2023 या कालावधीत यापैकी बहुतांशी महापालिकांची मुदत संपली होती. याचा अर्थ असा की, तीन ते पाच वर्षांचा काळ लोकप्रतिनिधींविना या महापालिका चालल्या होत्या. आता 22 जिल्ह्यांतील 29 महापालिकांमधील 893 प्रभाग आणि 2869 जागांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होईल आणि 16 जानेवारीला महाराष्ट्रातील नागरी भागांचा कौल काय आहे, हे निकालात दिसून येईल. नागरी भागाचा कौल अर्थात ‘नगर’ अंदाज काय आहे, हे त्यातून स्पष्ट होईल. राज्याच्या महापालिकांमध्ये 29 पैकी सर्वाधिक महापौरपदे भाजपाकडे होती. 2015 ते 2017 या काळात निवडणुका झाल्या तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची पहिली कारकीर्द सुरू होती. त्यानंतरचा दीर्घ काळ लोटल्यावर, आता दुसरी कारकीर्द सुरू असताना या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका महापालिकांच्या अधिकार क्षेत्रापुरत्या मर्यादित असल्या, तरी त्यांच्या निकालांवर राज्याचे राजकारण ठरत असते. त्यामुळे भाजपासह साऱ्याच पक्षांना त्या गांभीर्याने घ्याव्या लागणार आहेत. नगरपालिका, नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.

 

 

 

 

 

आता महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतील. आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न आणि त्यातून उद्भवलेले तांत्रिक वाद अनेक ठिकाणी आहेत. त्यामुळे काही जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, असे दिसते. तरीही ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी अशा तिन्ही प्रकारच्या मतदारांचा एकूण कौल नव्या वर्षाच्या पूर्वार्धात स्पष्ट झालेला असेल. गेल्या वेळी या साèया निवडणुका ज्या वातावरणात झाल्या होत्या, ते वातावरण आता राहिलेले नाही. कित्येक दशके चाललेली भाजपा-शिवसेनेची युती तुटली आहे. शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासोबत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपासोबत सत्तेत आहे. एकुणात गेल्या सात-आठ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्यामुळे यापूर्वीच्या निवडणुकीत जसे घडले होते, अगदी तसेच याही वेळी घडेल, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. आव्हाने सर्व पक्षांसमोर आहेत. विशेषतः राज्याच्या सत्तेत म्होरक्या असलेल्या व सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून मान्यता पावलेल्या भाजपाकडे तिकिटासाठी लागलेली रांग बघता अंतर्गत वादांवर नियंत्रण ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान या पक्षाकडे आहे. शिवाय, राज्यात सध्या सत्ता असल्यामुळे अधिकाधिक महापालिका जिंकणे व त्यायोगे आपल्या सत्तेला लोकांचे सतत पाठबळ असल्याचे सिद्ध करणे भाजपासाठी आवश्यक आहे.

तीच परिस्थिती एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील त्यांच्या पक्षांची आहे. राज्याच्या सत्तेतील आमदारांची संख्या आणि आता नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या यात त्यांना काही ना काही बरोबरी साध्य करावी लागेल. आमदार निवडून आणण्यापेक्षा नगरसेवक निवडून आणणे कठीण असते. कारण आमदारकीच्या निवडणुकीत राज्यासोबतच काही ना काही प्रमाणात राष्ट्रीय विषय असतात. तसे महापालिकांच्या निवडणुकीत घडतेच असे नाही. स्थानिक समीकरणे महापालिका किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. परखडपणे सांगायचे तर महाराष्ट्रात भाजपा वगळता एकही मातब्बर पक्ष उरलेला नाही. काँग्रेसचे अवसान बऱ्यापैकी गळालेले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची शकले झालेली आहेत. त्यामुळे एकसंध असलेला, उत्तम संघटन असलेला मातब्बर असा पक्ष म्हणजे भाजपा. डाव्या आणि तत्सम पक्षांचा राज्यात अजिबात आवाज नाही. त्यामुळे ही निवडणूक सत्ताधारी महायुती आणि विरोधातील महाविकास आघाडी अशीच होणार हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्यातही सर्व ठिकाणी महायुती वा महाविकास आघाडी एकसंध स्वरूपात लढेल, याची खात्री देता येत नाही. स्थानिक गणितांवर युती-आघाडीची रचना ठरेल. महाराष्ट्रात सर्वत्र ठोस अस्तित्व असलेला पक्ष म्हणजे भाजपा. इतर पक्षांचे राज्यभर अस्तित्व आहे, असे म्हणता येत नाही. उदाहरणार्थ, कितीही आवाज केला तरी विदर्भात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचे फारसे अस्तित्व नाही. विदर्भात भाजपा आणि काँग्रेस अशा दोनच पक्षांमध्ये प्रामुख्याने लढत होईल. इतर भागांमध्येदेखील अशी वेगवेगळी समीकरणे आहेत. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी त्या-त्या पक्षांच्या बड्या नेत्यांचे प्रभाव क्षेत्र आहे. या साऱ्यांचा विचार केला तर ही निवडणूक बरीच गुंतागुंतीची असेल, असे दिसते.

गेल्या काही वर्षांत महापालिकांच्या कारभाराचा थेट अनुभव नागरिकांनी घेतला. लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकीय राजवटीत शहरांचा कारभार कसा चालतो, याचे चांगले-वाईट दोन्ही पैलू लोकांच्या लक्षात आले. एका बाजूला निर्णयक्षमता आणि गती दिसली, तर दुसऱ्या बाजूला लोकप्रतिनिधी नसल्याने जबाबदारीची साखळी तुटलेली असल्याची जाणीवही झाली. रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, परवाने, कर आकारणी अशा दैनंदिन प्रश्नांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याची उणीव अनेकांना जाणवली. त्यामुळे या निवडणुका केवळ पक्षीय राजकारणापुरत्या मर्यादित न राहता थेट नागरी जीवनाशी जोडल्या गेल्या आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरी असलेल्या राज्यातील राजकीय पक्षांसाठी तर ते आवश्यकच आहे. महापालिका निवडणुकीत मतदार अधिक व्यवहार्य असतो, असा अनुभव आहे. गटारे स्वच्छ झाली का, रस्ता झाला का, पाणी वेळेवर येते का, पार्किंगचा प्रश्न सुटला का अशा साध्या पण ज्वलंत प्रश्नांवर नगरसेवकांचे भवितव्य ठरते. उमेदवाराची ओळख, त्याची स्थानिक पकड, त्याची उपलब्धता आणि त्याचा स्वभाव हे घटक निर्णायक ठरतात. या कारणामुळे राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुका आव्हानात्मक असतात. भाजपाकडे आज राज्यातील सत्ता आहे, केंद्रातील सत्ता आहे. अनेक महापालिकांमध्ये पूर्वीपासून प्रभाव आहे. त्यामुळे ‘डबल इंजिन’चा फायदा दाखवण्याची जबाबदारी भाजपावर आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट या निवडणुकीत स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या लढाईत गुंतलेले दिसतील. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाचे रूपांतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करता येते का, हे त्यांच्यासाठी निर्णायक ठरेल. महाविकास आघाडीसमोर वेगळे आव्हान आहे.mahanagarpalika election विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा धक्का पचवून पुन्हा संघटन उभे करणे, कार्यकर्त्यांना सक्रिय करणे आणि स्थानिक पातळीवर युती टिकविणे सोपे नाही. तशीही शहरी भागात काँग्रेसची घसरण दीर्घकाळापासून सुरू आहे. काही मोजक्या शहरांखेरीज काँग्रेसकडे ठोस नेतृत्व आणि संघटन दिसत नाही. ते दाखवून देण्याची संधी काँग्रेसला आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही या साऱ्या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. आशियातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका, हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प, प्रचंड प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय प्रतिष्ठा या साèयांमुळे मुंबईची लढत केवळ महानगर पालिकेपुरती मर्यादित अर्थाने घेतली जात नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई ही भावनिक आणि राजकीय दोन्ही अर्थाने कसोटी आहे. शिवसेनेचा जन्म, वाढ आणि वर्चस्व याच शहराशी जोडलेले आहे. भाजपासाठीही मुंबईत आपले वर्चस्व अबाधित ठेवणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मुंबईतली लढत अत्यंत लक्षवेधी ठरणार आहे. एकूणच, 15 जानेवारीला होणारे मतदान आणि 16 जानेवारीला जाहीर होणारे निकाल हे केवळ 29 महापालिकांचे भवितव्य ठरवणार नाहीत. ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा सूचित करतील. विधानसभा निवडणुकीनंतरचा ‘नगर’ अंदाज काय सांगतो, याकडे राज्यभरातील राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांचे लक्ष त्यामुळेच लागलेले आहे.