क्रीडामंत्री माणिक राव कोकाटे यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी

non-bailable-warrant-against-manikrao-kokate महाराष्ट्र सरकारमधील क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे प्रमुख नेते माणिक राव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कोकाटे आणि त्यांच्या भावाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने २८ वर्षे जुन्या फ्लॅट घोटाळ्यात त्यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि १०,००० रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोकाटे यांच्याशी संपर्क साधता येत नाही; त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली आहे की कोकाटे आजारी आहेत आणि रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

 

 

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, कोकाटे यांना आता अटकेचा धोका आहे, तसेच त्यांचे मंत्रीपद गमावण्याचा आणि विधानसभेतून अपात्रतेचा धोका आहे. अपात्रतेच्या प्रश्नाबाबत, विधानसभा सचिवालयाने सांगितले आहे की न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. मंत्री कोकाटे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात आणि जामीन अर्ज दाखल करू शकतात. non-bailable-warrant-against-manikrao-kokate मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत अटकेचा धोका त्यांच्यावर कायम आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी वर्षा येथे भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांना थेट विचारले की, जर त्यांच्यावर कारवाई झाली तर त्यांचे मंत्रिपद कोणाला द्यावे. कोकाटे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. कोकाटे यांच्याबाबत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निकालानंतर ते कोकाटे यांच्याशी या विषयावर चर्चा करतील आणि निर्णय घेतील. ते सध्या त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

माणिकराव कोकाटे यांच्यावर १९९७-९८ मध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून चार फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप आहे. non-bailable-warrant-against-manikrao-kokate माजी मंत्री दिघोळे यांनी या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर, विरोधकांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित यांच्याविरुद्ध मोर्चा काढला आहे. विरोधकांकडून कोकाटे यांच्यावर तातडीने खटला चालवण्याची मागणी केली जात आहे, ज्यामध्ये त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकणे आणि त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करणे समाविष्ट आहे.