नवी दिल्ली,
Old vehicles banned in Delhi दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुन्हा एकदा गंभीर चिंता निर्माण झाली असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत सरकारने बीएस-६ मानकांपेक्षा कमी दर्जाच्या वाहनांना राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेशबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांवर काही अडचणी येणार असल्या तरी, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये ५०% घरून काम करणे अनिवार्य असेल. याव्यतिरिक्त, गट ३ मध्ये बंदमुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सरकार १०,००० रुपयांची भरपाई देईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड आकारला जाईल. दिल्ली सरकारचे कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा म्हणाले की गट ४ दिल्लीमध्ये सुरू आहे. कामगार विभागाने काही निर्णय घेतले आहेत. गट ३ मध्ये १६ दिवसांसाठी बांधकाम थांबवण्यात आले होते. दिल्ली सरकार दिल्लीतील नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यात थेट १०,००० रुपये जमा करेल.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की गुरुवार, १८ डिसेंबरपासून दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत आणि बीएस-६ पेक्षा कमी श्रेणीतील वाहनांना शहरात प्रवेश दिला जाणार नाही. विशेषतः जीआरएपी-३ आणि जीआरएपी-४ लागू झाल्यास ही बंदी अधिक कडकपणे अंमलात आणली जाईल. तसेच, ज्यांच्याकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नाही अशा वाहनांना कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधन भरता येणार नाही, त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर थेट कारवाई होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारचा दावा आहे की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुमारे आठ महिन्यांपर्यंत सुधारणा दिसून आली आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत प्रदूषणाची पातळी वाढली असली तरी, परिस्थिती मागील वर्षापेक्षा काहीशी चांगली आहे. मात्र, कोणताही धोका न पत्करता सरकारने निर्बंध सैल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कठोर निर्णयाचा परिणाम केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण एनसीआरमधील लाखो वाहनांवर होणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार, गुरुग्राममध्ये सुमारे दोन लाख खाजगी वाहने बीएस-६ मानकांची पूर्तता करत नाहीत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बीएस-३ पेट्रोल आणि बीएस-४ डिझेल वाहने समाविष्ट आहेत. याशिवाय, अनेक व्यावसायिक वाहने आणि बसेसही या श्रेणीत येतात, ज्यांना दिल्लीत प्रवेश नाकारला जाईल.