खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता: २०२६ मध्ये पगार आणि बोनस दोन्ही वाढणार

private-sector-employees-salaries खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी येत आहे. २०२६ मध्ये खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या काळात कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या बोनस, कौशल्ये आणि कामगिरीवरही जास्त भर देतील. बुधवारी एका अहवालात हा अंदाज मांडण्यात आला. जागतिक सल्लागार कंपनी मर्सरच्या वेतन सर्वेक्षण अहवाल २०२६ नुसार, कंपन्या आता पगार आणि इतर लाभांची एक प्रणाली तयार करत आहेत जी कर्मचाऱ्यांना केवळ पैसेच नव्हे तर करिअरमध्ये प्रगती आणि चांगला कामाचा अनुभव देखील प्रदान करते.

 

 

वेतन सर्वेक्षण अहवालानुसार, वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांची कामगिरी, महागाईचा परिणाम आणि नोकरीच्या बाजारपेठेत कंपनीची स्पर्धात्मक स्थिती यासारखे महत्त्वाचे घटक पगारवाढीच्या निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या सर्वेक्षणात १,५०० हून अधिक कंपन्या आणि ८,००० हून अधिक पदांचे विश्लेषण केले गेले. private-sector-employees-salaries अहवालात असे दिसून आले आहे की आता अल्पकालीन प्रोत्साहनांवर, म्हणजेच कामगिरीशी संबंधित बोनसवर जास्त भर दिला जात आहे. कंपन्या कौशल्य-आधारित संघटनात्मक रचनेकडे वाटचाल करत आहेत जेणेकरून आवश्यक आणि दुर्मिळ कौशल्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे ओळखता येईल आणि त्यांना पगार दिला जाईल.

मर्सर येथील कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रमुख मालती के.एस. म्हणाल्या, "सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की भारतातील कंपन्या खर्चाच्या दबावादरम्यान आणि चांगल्या प्रतिभा टिकवून ठेवण्याची गरज असतानाही पगारवाढीची योजना आखत राहतील." क्षेत्रानुसार, २०२६ मध्ये सर्वाधिक पगारवाढ उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि वाहन उद्योगात अपेक्षित आहे. private-sector-employees-salaries उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पगार ९.३ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर वाहन उद्योगातील पगार ९.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य लाभ मजबूत होतील. private-sector-employees-salaries दुसरीकडे, आयटी, आयटी-सक्षम सेवा आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) मधील कर्मचारी फायदे आणि कल्याणाच्या बाबतीत पुढे आहेत. डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि वाढत्या उत्पादकता मागण्यांमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्य-आधारित वेतनाकडे कल वाढला आहे. अहवालात असेही नमूद केले आहे की नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यसेवा मजबूत होईल.