भारतातील विमा क्षेत्रात मोठा बदल: १००% थेट परदेशी गुंतवणूक मंजूर

The insurance sector in India भारतातील विमा क्षेत्रामध्ये मोठा बदल होत आहे. केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांमध्ये १००% थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत परदेशी कंपन्या आता भारतात स्वतंत्रपणे काम करू शकतील, ज्यामुळे ग्राहकांना विमा पॉलिसी, प्रीमियम आणि दाव्यांच्या प्रक्रियेत थेट फायदा होऊ शकतो. सध्या विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी शेअरहोल्डिंगची मर्यादा ७४% होती, जी आता १००% पर्यंत वाढवली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की या निर्णयाचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना विमा कव्हर अंतर्गत आणणे आणि विमा क्षेत्राला बळकट करणे आहे.

 

 

स्पर्धा वाढल्यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय, चांगले कव्हरेज आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध होऊ शकतात. प्रीमियमच्या बाबतीतही बदल अपेक्षित आहेत; वाढत्या स्पर्धेमुळे विमा कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रीमियम परवडणारे ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि तंत्रज्ञानामुळे जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल, ज्यामुळे दीर्घकाळात संतुलित प्रीमियम रचना साध्य होईल. दाव्यांच्या प्रक्रियेवरही या बदलाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

 

परदेशी कंपन्यांचे मजबूत भांडवल आणि डिजिटल प्रक्रिया दाव्यांची निपटारा जलद, पारदर्शक आणि सोपा करेल. यामुळे ग्राहकांना कागदपत्रांच्या त्रासापासून मुक्तता मिळेल. डिजिटल विम्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे विमा संरक्षण उपलब्ध होऊ शकेल. एकंदरीत, १००% FDI मंजुरीमुळे विमा क्षेत्रात नविन कंपन्यांचा प्रवेश सुलभ होईल, स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना अधिक सुविधा व सुरक्षितता मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.