उच्च न्यायालयाची राज्य शासनासह जिल्हाधिकारी व माजी आमदार पाटील यांना नोटीस

Poharadevi land scam तालुयातील पवित्र तीर्थक्षेत्र पोहरादेवी येथील श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान यांच्या मालकीच्या जमिनीवर अवैध ताबा, बांधकाम आणि अनधिकृत व्यवहार झाल्याच्या आरोपाखाली दाखल करण्यात आलेल्या एका रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावली आहे.

 

याचिकाकर्ते लखन Poharadevi land scam  महाराज व श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान, पोहरादेवी चे विश्वस्त गोपाल महाराज यांनी ग्राम विकास विभाग, जिल्हाधिकारी वाशीम आणि माजी आमदार अनंतकुमार पाटील यांच्या मनमानी आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याचे आरोप करीत याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार, वाशीम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथील ५ एकर २५ गुंठे जमीन (जुना सर्व्हे क्र. ५०, नवा गट क्र. २) ही श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान या सार्वजनिक धर्मदाय संस्थेच्या मालकीची असून, धर्मदाय आयुक्तांची पुर्वपरवानगी आवश्यक होती ती घेतली गेली नाही. तसेच श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान पोहरादेवी चे विश्वस्त गोपाल महाराजांच्या तक्रारीला वारंवार डावलण्यात आल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. सेवालाल महाराजांचे आदर्शाचे समाजात प्रचार करणार्‍या संत सेवालाल महाराजांचे वंशजांच्या समाध्या सुद्धा तोडल्या गेल्याचे याचिकाकर्त्यांचे आरोप आहेत. बंजारा समाजाची पवित्र स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यांतर्गत ही जमीन बळकावण्याचा राज्य सरकार कडून बेकायदेशीर प्रयत्न झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 

 

पोहरादेवी येथील Poharadevi land scam  रहिवासी व माजी आमदार अनंतकुमार पाटील यांनी संस्थेच्या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या तरतुदींचे उल्लंघन करत, राज्य सरकार सोबत २,६५०९५०० रुपयाचा चा अवैध विक्री करारनामा ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी केल्याचे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नोंदविले आहे.जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, ही जमीन सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी मध्ये नोंद असल्याने, कोणत्याही व्यवहारासाठी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तरीही हा करार बेकायदेशीररित्या करण्यात आल्याचे याचीका कर्त्यांचे म्हणणे आहे. करार झाल्यानंतर अवघ्या पंधरवड्यात,२३ सप्टेंबर ०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, वाशीम यांनी संस्थेला किंवा तिच्या भागधारकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकतर्फीपणे जागेवरील जुन्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे पाडकाम केल्याचे आणि अवैध पाडकामानंतर मंदिराचे ३.६ फुटांचे सोन्याचे कळस आणि संत सेवालाल महाराजांच्या ऐतिहासिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या, ज्याचा तपशील अद्याप प्रशासनाकडून देण्यात आलेला नसल्याची गंभीर बाब याचिका कर्त्यांनी याचिकेत नोंदविली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Poharadevi land scam  नागपूर खंडपीठाकडे याचिकाकर्त्यांनी ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेला कथित विक्री करार रद्द करणे. राज्य शासनाला सध्याचे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आणि केलेले अतिक्रमण तसेच अवैध बांधकाम काढून टाकण्याचे निर्देश देणे. जमिनीचा ताबा विश्वस्त संस्थेकडे पुनर्स्थापित करणे. न्यायालयात अंतिम निर्णय होईपर्यंत बांधकामाला स्थगिती अशा प्रमुख मागण्या केल्या असून दाखल केलेल्या याचीके संदर्भात राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवां मार्फत ग्राम विकास विभाग, वाशीम जिल्हाधिकारी, अनंतकुमार पाटील आणि अधीक्षक सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त वाशीम यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपरोक्त संबंधाने नोटीस बजावली असल्याने तीर्थक्षेत्र पोहरादेवी हे गाव एकदा पुन्हा चर्चेत आले आहे.