कापूस पीक पाहणीच्या नावावर शेतकऱ्यांना हेलपाटे

cotton-crop-survey : कापूस ‘ई-पीक’ पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकèयांच्या पिकांची ‘ऑफलाईन’ पाहणी करण्यासाठी भूमी अभिलेखच्या जमाबंदी आयुक्तांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना म्हणजे खासकरून विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकèयांना हेलपाटे देऊन वेळकाढूपणा करणाèयाच आहेत, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.

 

 

 

 

‘ऑफलाइन’ कापूस पीक पाहणी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाने 14 डिसेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाला अनुसरून त्याच दिवशी भूमी अभिलेख खात्याने ही ‘ऑफलाइन’ प्रक्रिया कशी पार पाडायची याबाबत दिशानिर्देश दिले आहेत. हे दिशानिर्देश म्हणजे आधीच वैतागलेल्या शेतकèयांना झटके देणारे आहेत.

 

 

ई-पीक नोंदणीच्या तुलनेत ही प्रक्रिया कमीत कमी 30 पट अधिक वेळखाऊ ठरणार आहे. ई-पीक नोंदणी या एका दिवसात होणाèया प्रक्रियेसाठी या दिशानिर्देशांनी 30 दिवसांचे अधिकृत वेळापत्रकच दिले आहे. आपल्या प्रचलित सरकारी कार्यपद्धतीनुसार 17 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 या अधिकृत 30 दिवसांच्या कामाला 50 ते 60 दिवस सहज लागू शकतात, म्हणजेच 50 ते 60 पटींचा कालावधी..!

 

 

कापूस पिकाच्या ऑफलाईन नोंदणीसाठी मंडळ अधिकाèयाच्या अध्यक्षतेत 4 सदस्यांची समिती 17 डिसेंबरपासून कामाला लागावी असे भूमी अभिलेख खात्याला अपेक्षित आहे. त्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करायचे आहेत.

 

 

त्यानंतर 25 डिसेंबर ते 7 जानेवारी या समितीने संयुक्तपणे जाऊन ‘प्रत्यक्ष’ स्थळपाहणी करायची आहे. या ‘स्थळपाहणी’पूर्वी या समितीने संबंधित आणि आजूबाजूच्या किमान 4-5 शेतकèयांना ‘लेखी’ पूर्वकल्पना द्यायची आहे.

 

ही स्थळपाहणी करताना शेतकèयाने 20-25 च्या खरीप हंगामात प्रत्यक्ष लागवड केलेले पीक, त्याची स्थानीय चौकशी, वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा, आजूबाजूच्या शेतकèयांचे जबाब, लागवडीसाठी खरेदी केलेले बियाणे, खतांच्या खरेदी पावत्या, गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामाची नोंद आणि ही सारी चौकशी झाल्यानंतर पिकांचे नाव आणि क्षेत्र यांचा पंचनामा, अशी वेळकाढू आणि किचकट कार्यपद्धती दिली आहे.

 

 

त्यानंतरही हा स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय अधिकाèयांच्या नेतृत्वातील समितीला 12 जानेवारीपर्यंत सादर करणे, त्यात खातेदार, खाते क्रमांक, गट, क्षेत्र, पिकांची नावे, त्यांचे प्रत्येकी क्षेत्र, इत्यादी सोपस्कार पार पाडायचे आहेतच. याला 15 जानेवारी ही मुदत दिली असली तरी हे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंतही सहज रेंगाळू शकते, असे पूर्वानुभव सांगतो आहे.

 

 

हे सारे सरकारी दिशानिर्देश म्हणजे आज प्रामुख्याने शेतकèयाजवळ विकण्यासाठी तयार असलेल्या कापसाला आणखी महिनाभर तरी पडूनच ठेवावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शेतकèयाला काय काय झेलावे लागणार, कुठे कुठे खिसा मोकळा करावा लागणार, हे तर आहेच. एकूणच शेतकèयांना आपल्या शेतातील कापूस कदाचित कवडीमोल भावात विकावा लागण्याचीच शक्यता अधिक आहे. संबंधित यंत्रणेने ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत न केल्यास कापूस उत्पादकांना योग्य भाव न मिळण्यासाठी केलेले हे ‘कारस्थान’ आहे, असेच म्हणावे लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कापूस उत्पादक शेतकरी राजन भागवत व राहुल माळवे यांनी दिली आहे.