माणिकराव कोकाटे यांना हायकोर्टकडून मोठा दिलासा; शिक्षा स्थगिती आणि जामिन मंजूर

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मत नोंदवले की, केवळ शिक्षेला स्थगिती दिली म्हणून एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस मंत्रिमंडळातील पदावर कायम राहण्याची परवानगी देणे हे सार्वजनिक सेवेला गंभीर आणि भरून न येणारे नुकसान पोहोचवणारे ठरेल. आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांनी नमूद केले की, माणिकराव कोकाटे हे दंडाधिकारी न्यायालयातील संपूर्ण खटल्यादरम्यान तसेच सत्र न्यायालयात अपील प्रलंबित असतानाही जामिनावर होते. हायकोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, कोकाटे यांना ठोठावण्यात आलेली कारावासाची शिक्षा केवळ दोन वर्षांची असल्याने न्यायालय जामीन मंजूर करण्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत असून, अर्जदाराने जामिनासाठी एक लाख रुपयांची रक्कम जमा करावी, असे आदेश देण्यात आले. सत्र न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवलेल्या आदेशाविरोधातील पुनर्विचार याचिका हायकोर्टाने सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. manikrao-kokate-bail-granted दरम्यान, कोकाटे यांचे वकील अ‍ॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयात सांगितले की, कोकाटे यांना मुंबईतील वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची अँजिओग्राफी झाली आहे आणि शुक्रवारी दुपारी एसओएस अँजिओप्लास्टी होणार होती. मात्र, सरकारी वकील मणकुंवर देशमुख यांनी कोकाटे यांच्या जामिनाच्या अर्जाला कडाडून विरोध केला.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, माननीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा त्यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायद्याचे राज्य सर्वोच्च आहे, या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार त्यांनी तत्त्वतः हा राजीनामा स्वीकारला असून, तो पुढील निर्णयासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे.

दरम्यान, नाशिक सत्र न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा २० फेब्रुवारीचा आदेश कायम ठेवत असे नमूद केले होते की, कोकाटे यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेला फ्लॅट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि राज्य सरकारची फसवणूक केली. manikrao-kokate-bail-granted प्रत्यक्षात कोकाटे हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात बुधवारी त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्यावर मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा दबाव वाढला. यानंतरच त्यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.